गैर शैक्षणिक कार्यों पर लगी रोक पर लखनऊ बेंच द्वारा पुनः की गई पुष्टि : आदेश की प्रति यहीं देखें

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Court No. - 1 

Case :- MISC. BENCH No. - 4424 of 2015 

Petitioner :- Uttar Pradesh Pradeshi Prathamik Shikshak Sangh [ P.I.L. ] 
Respondent :- State Of U.P. Thru. Prin. Secy.Basic Education & 3 Ors. 
Counsel for Petitioner :- Manendra Nath Rai 
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Manish Mishra 

Hon'ble Dinesh Maheshwari,J. 
Hon'ble Rakesh Srivastava,J. 
Petitioner has filed this writ petition with following prayers:- 

"माननीय न्यायालय से अत्यन्त विनम्रतापूर्वक याचना की जाती है किः- 

1. कोई रिट आदेश या निर्देश जो परमादेश के प्रकृति का है द्वारा विपक्षीगणों को निर्देशित करने की कृपा करें। जनपद लखनऊ के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षको की नियुक्ति शिक्षण सत्र/शिक्षण कार्य के दौरान किसी भी गैर शिक्षण कार्य में न लगाये जाय।

2. जिन अध्यापाकों की ड्यूटी पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव 2015 में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के कार्यों में लगायी गयी है उनकी ड्यूटी को जुलाई माह से समाप्त कर उन्हे शिक्षण कार्य हेतु मुक्त किया जाय।

3. कोई अन्य आदेश या निर्देश जो न्यायालय न्यायहित में आवश्यक समझें प्रदान करने की कृपा करें।"

It is noticed from the material placed on record that in relation to issue sought to be raised in this petition, a co-ordinate Bench of this Court has passed a detailed order in Public Interest Litigation Petition No. 11028 of 2015, wherein, ultimately the directions have been issued in the following manner :

 "We accordingly, allow the writ petition by directing that the State and the District Administration shall not requisition the services of the teachers in primary schools and junior high schools for carrying out such work which is without the authority of law. At the same time, the State and its agencies would be at liberty to make all appropriate arrangements including by recruiting contractual employees if it is so considered necessary for carrying our ministerial duties, such as the verification of eligible families for the allotment of ration cards." 

If there be any grievance suggestive of the non-compliance or violation of the order already passed by this Court, the petitioner is free to take recourse to appropriate remedies available to him in accordance with law, but in our view for the same matter there is no need to entertain another Public Interest Litigation and to issue further orders in the matter. 

 
The PIL petition, therefore, stands dismissed with liberty to the petitioner to take recourse to appropriate remedies available to him in accordance with law. 
 

Order Date :- 8.7.2015 
Om. 
(Rakesh Srivastava, J.)(Dinesh Maheshwari, J.)