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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

समाजवादी सरकार ने आखिर ढाई साल की जद्दोजहद के बाद आलिया स्तर के 75 मदरसों को अनुदान सूची में शामिल करने का फैसला : शासनादेश जारी |

समाजवादी सरकार ने आखिर ढाई साल की जद्दोजहद के बाद आलिया स्तर के 75 मदरसों को अनुदान सूची में शामिल करने का फैसला : शासनादेश जारी |

लखनऊ : समाजवादी सरकार ने आखिर ढाई साल की जद्दोजहद के बाद आलिया स्तर के 75 मदरसों को अनुदान सूची में शामिल करने का फैसला किया है। अब इन स्कूलों के अध्यापकों को एलटी ग्रेट का वेतन मिल सकेगा। हालांकि शासनादेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि शिक्षकों को वेतन किस माह से मिलना शुरू होगा। 

~शासनादेश देखने के लिए क्लिक करें!

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव श्रीप्रकाश सिंह ने मदरसों को अनुदान सूची में शामिल करने का शासनादेश जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि अनुदान सूची में शामिल मदरसों को मदरसा शिक्षा संहिता के नियमों व अनुदान संबंधी शतोर्ं का पालन करना अनिवार्य होगा। 1अब इन मदरसों के शिक्षकों की नियुक्ति भी मदरसा मान्यता एवं सेवा नियमावली के मुताबिक होगी। इन मदरसों में चतुर्थ श्रेणी के पदों को केवल आउटसोर्सिग से भरा जाएगा। आल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया के महामंत्री ने वहीदुल्लाह खान ने सरकार के फैसले पर खुशी जाहिर करते सरकार का आभार व्यक्त किया है।

         खबर साभार : दैनिकजागरण

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