सूबे में शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों की समस्याओं का : जल्द होगा राज्य शैक्षिक अधिकरण का गठन-

मुकदमों के निस्तारण के लिए बनेगा राज्य शैक्षिक अधिकरण-

लखनऊ (एसएनबी)। प्रदेश में बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के लम्बित मुकदमों का जल्द निस्तारण कराने के लिए सूबे में राज्य शैक्षिक अधिकरण बनेगा। मुख्य सचिव ने इसके लिए विभाग से प्रस्ताव मांगा है और आगामी 15 अगस्त तक प्रदेश में राज्य शिक्षा अधिकरण का गठन भी करने का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य शैक्षिक अधिकरण का गठन के प्रस्ताव पर तत्काल न्याय विभाग, वित्त विभाग एवं शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की संयुक्त समिति गठित कर बैठक आयोजित करायी जाएगी और फिर विचारोपरान्त सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर यथाशीघ्र निर्णय लिया जा सके। इस अधिकरण में कोई जनहित याचिका दाखिल नहीं हो सकेगी।

मुख्य सचिव शुक्रवार को एनेक्सी स्थित अपने कार्यालय कक्ष के सभागार में न्यायालयों मे शिक्षा संबंधी वादों की संख्या में हो रही अत्यधिक वृद्धि पर नाराजगी जतायी और माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा, वित्त, न्याय आदि विभागों के साथ बैठक कर आवश्यक निर्देश दिये। श्री रंजन ने शिक्षा संबंधी याचिकाओं का निस्तारण कराने के भी निर्देश दिये हैं। राज्य शैक्षिक अधिकरण के अधीन मण्डल स्तर पर शिक्षा अधिकरण का गठन किया जाय जिसमें कम से कम दो सदस्यों को अवश्य नामित किये जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय ताकि समस्याओं का समाधान मण्डल स्तर पर ही निस्तारित हो सके। उन्होंने कहा कि मण्डल स्तर पर निस्तारण से संतुष्ट न होने पर वादी या प्रतिवादी राज्य शैक्षिक अधिकरण में वाद दाखिल किये जाने के लिए स्वतंत्र होगा।

प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा जितेन्द्र कुमार ने बताया कि राज्य शैक्षिक अधिकरण में केवल उन्हीं विद्यालयों को समाविष्ट किया जाएगा। यह इन्टरमीडिएट एजूकेशन ऐक्ट 1921 तथा बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 के अधीन मान्यता प्राप्त होगा। उन्होंने बताया कि शैक्षिक न्यायाधिकरण के समक्ष, शिकायतकर्ता के रूप में संबंधित विद्यालय के अध्यापक, अन्य कर्मचारी तथा प्रबंधक या प्रबंधक होने के दावेदार ही मामला उठा सकेंगे। 

मुख्य सचिव ने बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग से मांगा प्रस्ताव विद्यालय के शिक्षकों, कर्मचारियों व प्रबंधन के मामलों का होगा निस्तारणद15 अगस्त तक राज्य शैक्षिक अधिकरण का होगा गठनदकोई जनहित याचिका दाखिल नहीं हो सकेगी |
      ~जितेन्द्र 

      खबर साभार : राष्ट्रीयसहारा
     

सूबे में शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों की समस्याओं का : जल्द होगा राज्य शैक्षिक अधिकरण का गठन-

लखनऊ। सूबे में शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों की समस्याओं का जल्द समाधान कराने के लिए राज्य शैक्षिक अधिकरण का गठन किया जाएगा। मुख्य सचिव आलोक रंजन ने शुक्रवार को कहा कि इसके लिए शिक्षा विभाग से 15 अगस्त तक इसके लिए प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाएगा। उन्होंने बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से एक बैठक में कहा कि विभागों में चल रहे मुकदमों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर कराया जाए।

मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य शैक्षिक अधिकरण के अधीन मंडल स्तर पर शिक्षा अधिकरण का गठन किया जाए, जिसमें कम से कम दो सदस्य जरूर नामित किए जाएं ताकि समस्याओं का समाधान वहीं हो सके।

      खबर साभार : अमरउजाला