छह साल से एक जिले में जमे अफसर हटेंगे : कैबिनेट की बैठक में आज लग सकती है स्थानांतरण नीति पर मुहर-

लखनऊ : आज मंजूर होगी प्रदेश की तबादला नीति मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में अधिकारियों व कर्मचारियों की वार्षिक स्थानांतरण नीति को मंजूरी दी जा सकती है। सूत्रों के अनुसार प्रस्तावित स्थानांतरण नीति के तहत सात अप्रैल से 30 जून तक तबादले किए जा सकेंगे। विभागाध्यक्ष दस प्रतिशत कार्मिकों के तबादले करने के लिए अधिकृत होगा।  

            खबर साभार :  दैनिक जागरण

छह साल से एक जिले में जमे अफसर हटेंगे : कैबिनेट की बैठक में आज लग सकती है स्थानांतरण नीति पर मुहर-

लखनऊ। राज्य सरकार वार्षिक तबादला नीति इस बार दो माह पहले लाने जा रही है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को 10 बजे होने वाली कैबिनेट की बैठक में सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों की वार्षिक तबादला नीति को मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट की बैठक में सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने वाले एडवोकेट को निर्धारित फीस के अतिरिक्त भुगतान करने पर भी मुहर लग सकती है।

राज्य सरकार की नई तबादला नीति 2015-16 को मंजूरी मिलते ही एक ही जिले में छह और मंडल में 10 साल से जमे समूह ‘क’ व ‘ख’ के अधिकारियों के स्थानांतरण का अधिकार विभागाध्यक्षों को मिल जाएगा। विभागाध्यक्ष 30 जून तक तबादला कर सकेंगे, विगत वर्ष जून में नीति आने के चलते 15 जुलाई तक तबादले की समय-सीमा तय की गई थी। स्थानांतरण नीति में जरूरत के आधार पर संशोधन का अधिकार मुख्यमंत्री के पास रहेगा। प्रस्तावित नीति में 10 प्रतिशत की सीमा तक ही स्थानांतरण का प्रावधान होगा। स्थानांतरण अवधि निर्धारण के लिए कटऑफ डेट 31 मार्च 2015 होगी। नि:शक्तों को इससे मुक्त रखा जाएगा।

इसके अलावा उत्तर प्रदेश विधान मंडल के वर्तमान सत्र के सत्रावसान, राजकीय बालिका इंटर कॉलेजों में शौचालय बनाने, वर्ष 2015-16 में यूरिया व फॉस्फेटिक उर्वरकों के अग्रिम भंडारण व उसके परिवहन संबंधी नीति को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल सकती है। विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय पुनर्गठन योजना के अंतर्गत बैंक व वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण पर शासकीय गारंटी जारी करने, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर को उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को अनुबंध पर दिए जाने व बहराइच में किसान बाजार के लिए कुष्ठ चिकित्सालय की 0.821 हेक्टेयर जमीन कृषि उत्पादन मंडी समिति को मुफ्त देने संबंधी प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है। बागपत के छपरौली-बड़ौत मार्ग व हरियाणा राज्य के पानीपत के विलासपुर-खोजकीपुर मार्ग को जोड़ने वाले यमुना नदी पर पुल व पहुंच मार्ग बनाने के लिए एनसीआर प्लानिंग बोर्ड से 43 करोड़ रुपये कर्ज देने संबंधी प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है। इसी तरह प्रदेश में स्थित दो राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास को भारत सरकार व राज्य सरकार के बीच स्टेट सपोर्ट एग्रीमेंट के मसौदे को व फतेहपुर में स्पोर्ट्स कॉलेज के निर्माण बजट बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है।

हाउसिंग बोर्ड कर्मियों को भी मिल सकती है पेंशन-

हाउसिंग बोर्ड कर्मचारियों की 18 साल पुरानी पेंशन की मांग पूरी हो सकती है। हाउसिंग बोर्ड के करीब 5,000 कर्मचारियों को पेंशन देने संबंधी प्रस्ताव पर पर मंगलवार को मंजूरी मिल सकती है। हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारी पेंशन देने पर सुप्रीम कोर्ट भी आदेश दे चुका है।

           खबर साभार : अमरउजाला