मदरसा शिक्षकों का मानदेय बढ़ा : अखिलेश यादव की कैबिनेट ने मंजूरी दी : देखें किस शिक्षक को कितना मिला अनुदान-

मदरसा शिक्षकों के मानदेय में Rs3000 तक का इजाफा-

लखनऊ (एसएनबी)। केन्द्र सरकार की तर्ज पर ही अब राज्य सरकार अपने खजाने से यूपी में संचालित मदरसों में कार्यरत शिक्षकों को मानदेय का भुगतान करेगी। इस तरह राज्य के मदरसा शिक्षकों के मानदेय में 1000 से लेकर 3000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है। कैबिनेट में केन्द्र पुरोनिधानित मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत आधुनिक विषयों के शिक्षकों को राज्य सरकार के बजट से प्रतिमाह अतिरिक्त मानदेय प्रदान करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट के फैसले के मुताबिक इण्टरमीडिएट शैक्षिक अर्हता रखने वाले शिक्षकों को एक हजार रुपये, स्नातक के साथ बीएड शिक्षकों को दो हजार रुपये और परास्नातक के साथ बी एड शिक्षकों को प्रतिमाह तीन हजार रुपये अतिरिक्त धनराशि मानदेय में बढ़कर मिलेगी। 

इस तरह नये फैसले के बाद इण्टरमीडिएट शिक्षकों को Rs 4000, स्नातक शिक्षक को Rs 8000 और परास्नातक शिक्षक को 15,000 रुपये मानदेय कुछ शतरें/प्रतिबन्धों के अधीन प्राप्त होगा। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा मदरसा शिक्षकों को यही धनराशि मानदेय के रूप में दी जा रही है। कैबिनेट ने इस सम्बन्ध में किसी प्रकार के परिवर्तन/परिवर्धन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत भी कर दिया है।

                 खबर साभार : राष्ट्रीयसहारा

मदरसा शिक्षकों का मानदेय बढ़ा : अखिलेश यादव की कैबिनेट ने मंजूरी दी : देखें किस शिक्षक को कितना मिला अनुदान-

किस शिक्षक को कितना मिला अनुदान-

शिक्षकों की श्रेणी  >>  वर्तमान    >>   प्रस्ताव
पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षक    12000         15000
ग्रेजुएट शिक्षक             6000             8000
अंडर ग्रेजुएट शिक्षक     3000             4000

लखनऊ। अखिलेश यादव की कैबिनेट ने मंगलवार को मदरसा शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इसके तहत मदरसा शिक्षकों का एक हजार रुपये से लेकर तीन हजार रुपये तक का फायदा होगा। यह अतिरिक्त मानदेय प्रदेश सरकार अपने बजट से देगी।
केंद्र सरकार की मदरसा आधुनिकीकरण योजना में प्रदेश के कई मदरसों को अनुदान मिलता है। इसके तहत शिक्षकों की तीन तरह की श्रेणियां बनाई गई हैं। मदरसों में आधुनिक विषय पढ़ाने के लिए इन्हें केंद्र सरकार की ओर से मानदेय दिया जाता है। अब इस मानदेय को प्रदेश सरकार ने अपना अंश भी जोड़ दिया है। इस अंश के जुड़ने से मदरसा शिक्षकों को पहले से ज्यादा मानदेय मिल सकेगा। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के करीब 17 हजार मदरसा शिक्षकों को इसका लाभ मिल सकेगा।

    खबर साभार : अमरउजाला