वजीफे से नहीं होगा छात्रसंख्या का सत्यापन : अब पुराने तरीके से होगा छात्रसंख्या का सत्यापन-
लखनऊ (ब्यूरो)। मदरसों की छात्रसंख्या सत्यापन के लिए अब छात्रवृत्ति आधार नहीं होगी। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आजम खां ने कहा कि मदरसों में पढ़ने वाले शत प्रतिशत बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, इसलिए इसे छात्रसंख्या के सत्यापन का आधार नहीं माना जा सकता। मंत्री की नाराजगी के बाद विभाग पसोपेश में है।
सरकार ने 146 मदरसों को अनुदान देने की घोषणा की थी। मानक पर खरे न उतरने के कारण मदरसों को अभी तक अनुदान नहीं मिल सका है। इसे देखते हुए सरकार पहले ही अनुदान देने के तय मानक घटा चुकी है। इसके बावजूद कुछ न कुछ पेंच फंसा हुआ है। इस बीच वित्त विभाग ने मदरसों में होने वाले घपलों को देखते हुए सलाह दी थी कि मदरसों के कितने छात्रों को छात्रवृत्ति मिल रही है, इससे छात्रसंख्या का असली पता लगाया जाए। दरअसल, मदरसों को अनुदान देने की एक शर्त यह भी है कि उनके यहां छात्रसंख्या 100 से कम नहीं होनी चाहिए। ऐसे में मदरसा संचालक अक्सर कागजों में फर्जी छात्रसंख्या दिखा देते हैं। इसलिए वित्त विभाग ने छात्रवृत्ति को आधार बनाने की सलाह दी थी। वित्त विभाग का कहना था कि छात्रवृत्ति खाते में ऑनलाइन मिलने लगी है। ऐसे में जितने छात्रों को छात्रवृत्ति मिल रही है, असली छात्रसंख्या वही होगी। यह प्रस्ताव जब विभागीय मंत्री आजम खां के पास गया तो उन्होंने इस पर नाराजगी जताते हुए इसे अव्यावहारिक बताया। उनका कहना था कि मदरसों में पढ़ने वाले सभी छात्र वजीफे के लिए आवेदन नहीं कर पाते हैं। इसलिए इसके आधार पर छात्रसंख्या का असली पता नहीं लगाया जा सकता है।
• अब पुराने तरीके से होगा छात्रसंख्या का सत्यापन-
अब फिर मदरसों की छात्रसंख्या का सत्यापन पुराने तरीके से कराने की तैयारी है। अभी तक मदरसों की छात्रसंख्या का सत्यापन जिला अल्पसंख्यक अधिकारी या अन्य कोई नामित अधिकारी कर देते हैं। हालांकि इस व्यवस्था में कई बार सही रिपोर्ट नहीं आ पाती। दरअसल, सरकार की कोशिश है कि किसी तरह मदरसों को अनुदान सूची में ले लिया जाए।
खबर साभार : अमरउजाला
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