भारत सरकार ने गोल्ड मेडल से किया सम्मानित : सूबे का एमडीएम रिपोर्टिंग सिस्टम पूरे देश में लागू होगा-

भारत सरकार ने गोल्ड मेडल से किया सम्मानित : सूबे का एमडीएम रिपोर्टिंग सिस्टम पूरे देश में लागू होगा-

१-बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा-गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए उठाए कई कदम

२-प्रदेश के 38 जिलों में ब्लाक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजूकेशन की योजना की स्वीकृति

३-प्रदेश में साक्षारता दर ८५ प्रतिशत है

४-साक्षारता दर में जेंडर गैप २०.१० प्रतिशत को घटाकर १० प्रतिशत करने का प्रयास

५- बीटीसी की सीटें ४१,५५० हुई

६-रसोइयों का मानदेय बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार को भेजा प्रस्ताव

लखनऊ। प्रदेश में मिड-डे मील के तहत विद्यालयों में भोजन बनने व भोजन करने वाले बच्चों की संख्या पता करने की प्रदेश सरकार की अनूठी प्रणाली को भारत सरकार ने गोल्ड मेडल से सम्मानित किया है। इसे भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने का फैसला किया है। बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी ने इसे उपलब्धि बताते हुए कहा कि सरकार प्रदेश की साक्षरता 85 प्रतिशत और साक्षरता दर में जेंडर गैप 20.10 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत पर लाने का प्रयास कर रही है। प्रदेश की मौजूदा साक्षरता दर 69.7 प्रतिशत है। इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कक्षा एक से आठ तक की प्रारंभिक शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने पर जोर दिया जा रहा है।

मंत्री ने बताया कि स्कूलों में क्वालिटी एजूकेशन के लिए प्राथमिक कक्षाओं में पठन-पाठन कौशल व गणित की शिक्षा पर तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अंग्रेजी, विज्ञान व गणित पर विशेष बल दिया जा रहा है। प्राइमरी व जूनियर हाईस्कूलों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए शिक्षकों की भर्ती के साथ ही कई कदम उठाए जा रहे हैं। एक बार में 1,12,159 शिक्षकों की भर्ती ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। उन्होंने बताया कि गंभीर निशक्त 7320 बच्चों की शिक्षा के लिए जिलों में आवासीय केंद्र संचालित किए जाएंगे। चौधरी ने बताया कि रसोइया का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। प्रदेश के 38 जिलों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अल्पसंख्यक बहुल विकास खंडों में ब्लाक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजूकेशन की स्थापना की योजना स्वीकृत कराई है।

साभार : अमरउजाला