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NPS : एनपीएस में सरकार अप्रैल से बढ़ाएगी अंशदान

एनपीएस में सरकार अप्रैल से बढ़ाएगी अंशदान

राब्यू, लखनऊ : केंद्र सरकार की तर्ज पर प्रदेश सरकार भी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत राज्य कर्मचारियों के लिए आगामी एक अप्रैल से अपना अंशदान 10 से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करेगी। राज्य सरकार का अंशदान कर्मचारी के वेतन और महंगाई भत्ते का 14 प्रतिशत होगा। स्वायत्तशासी संस्थाओं और सहायताप्राप्त शिक्षण संस्थाओं की ओर से भी अपने कर्मचारियों के लिए 14 प्रतिशत का अंशदान किया जाएगा। कर्मचारी का अंशदान पहले की तरह 10 प्रतिशत ही रहेगा। 1वित्त विभाग ने बुधवार को इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है। यह आदेश सरकारी कर्मचारियों और राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वायत्तशासी तथा सहायताप्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होगा।

एनपीएस को व्यावहारिक बनाये जाने के बारे में केंद्र के निर्णय का अनुसरण करते हुए राज्य सरकार ने तय किया है कि एनपीएस के टियर-1 में सरकारी अभिदाताओं को निजी क्षेत्र सहित किसी भी पेंशन निधि का चयन करने की अनुमति होगी। वित्त विभाग ने इस बारे में भी शासनादेश जारी कर दिया है। अभिदाता साल में एक बार अपने विकल्प को बदल सकेंगे। वहीं सम्मिलित सार्वजनिक क्षेत्र पेंशन निधि की वर्तमान व्यवस्था मौजूदा और नये सरकारी अभिदाताओं के लिए उपलब्ध रहेगी।

सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्तमान योजना मौजूदा और नये सरकारी अभिदाताओं के लिए स्वत: उपलब्ध योजना के रूप में जारी रहेगी। ऐसे अभिदाता जो न्यूनतम जोखिम के साथ निश्चित रिटर्न के विकल्प का चयन करते हैं, उन्हें सरकारी प्रतिभूतियों (योजना जी) में 100 प्रतिशत निवेश करने का विकल्प होगा।

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