MEETING, PURANI PENSION : पुरानी पेंशन के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजेगी राज्य सरकार, हड़ताल को लेकर अड़े कर्मचारी नेताओं को मुख्य सचिव ने दिया आश्वासन, कर्मचारी नेता सरकार के इस वादे से संतुष्ट नहीं, आज सुबह साढ़े दस बजे से फिर शुरू होगा वार्ता का दौर
राज्य ब्यूरो, लखनऊ : पुरानी पेंशन के लिए राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों की एकजुटता देखते हुए राज्य सरकार अब नरम रुख पर आ गई है। मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय ने नई पेंशन को केंद्र सरकार की योजना ठहराते हुए कर्मचारी नेताओं को भरोसा दिया है कि राज्य सरकार उनकी मांग पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए इस आशय का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेगी।
हालांकि कर्मचारी, शिक्षक व अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच के नेता इससे संतुष्ट नहीं हैं। यही वजह है कि सोमवार को मुख्य सचिव के साथ डेढ़ घंटे की वार्ता के बाद बातचीत का यह क्रम मंगलवार की सुबह साढ़े दस बजे से फिर शुरू होगा। मंच के नेता पुरानी पेंशन योजना बहाल करने को राज्य सरकार का विषय मानते हुए 25 से 27 अक्टूबर तक की तीन दिन की हड़ताल के फैसले पर दृढ़ हैं। सोमवार को कृषि उत्पादन आयुक्त और पेंशन निदेशक के साथ वित्त तथा कार्मिक विभाग के शीर्ष अधिकारियों की मौजूदगी में कर्मचारी नेताओं के साथ वार्ता में मुख्य सचिव ने पुरानी पेंशन योजना बहाली को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) से संबंधित बताया।
वार्ता के दौरान कर्मचारी नेताओं ने आरटीआइ के जवाब सहित कई अन्य तथ्यों के हवाले से प्रदेश में नई या पुरानी पेंशन योजना संचालित करने को राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र बताया। इस पर मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस विषय पर परामर्श करने का आश्वासन देने के साथ ही वित्त व कार्मिक विभाग के अधिकारियों और पेंशन निदेशक को मंगलवार तक यह बताने का निर्देश दिया कि इस मामले में राज्य के स्तर से क्या हो सकता है और क्या बातें केंद्र से तय कराई जा सकती हैं। मंगलवार को इसे लेकर कोई प्रस्ताव भी तैयार हो सकता है कि कर्मचारियों की मांग पूरी करने के लिए कौन सा रास्ता अपनाया जा सकता है। संबंधित खबरें 14मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय’
👉 कर्मचारी नेता सरकार के इस वादे से संतुष्ट नहीं
👉 आज सुबह साढ़े दस बजे से फिर शुरू होगा वार्ता का दौर
सूबे के 12 लाख बुजुर्गो-महिलाओं को मिलेगी पेंशन
प्रदेश के 12 लाख बुजुर्गो व निराश्रित महिलाओं को पेंशन का लाभ मिलेगा। यह वह लोग हैं जिन्हें पात्रता के बावजूद सरकार से पेंशन नहीं मिल रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को विभाग के अफसरों को इन छूटे हुए लोगों को जल्द पेंशन देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री सोमवार को समाज कल्याण सहित विभिन्न विभागों की छात्रवृत्ति एवं पेंशन योजनाओं के साथ ही सोशल इकोनॉमी एंड कास्ट सेंसस 2011 के छूटे हुए पात्र लाभार्थियों के चयन के लिए की जा रही कार्यवाही की समीक्षा कर रहे थे। इसमें पाया गया कि प्रदेश में नौ लाख बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्हें वृद्धावस्था पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। जबकि, यह पेंशन पाने की पूरी अर्हता रखते हैं। साथ ही तीन लाख निराश्रित महिलाएं मिली हैं जिन्हें निराश्रित महिला पेंशन नहीं मिल रही है। मुख्यमंत्री ने इन सभी के ऑनलाइन फार्म भरवाकर पेंशन स्वीकृत करने के निर्देश दिए हैं।
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