Wednesday, October 31, 2018

UPTET, EXAMINATION, ADVERTISEMENT : कक्ष निरीक्षक भी नहीं ले सकेंगे मोबाइल, डबल लाकर में रखें जायेंगे प्रश्न पत्र

UPTET, EXAMINATION, ADVERTISEMENT : कक्ष निरीक्षक भी नहीं ले सकेंगे मोबाइल, डबल लाकर में रखें जायेंगे प्रश्न पत्र

TRANSFER, PNP : राजशेखर होंगे रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाएं प्रयागराज, 68500 शिक्षक भर्ती में गड़बड़ियों में निलंबन के बाद रिक्त पद पर हुई नई तैनाती

TRANSFER, PNP : राजशेखर होंगे रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाएं प्रयागराज, 68500 शिक्षक भर्ती में गड़बड़ियों में निलंबन के बाद रिक्त पद पर हुई नई तैनाती

प्रयागराज : परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय उप्र यानी कार्यालय विभागीय परीक्षाएं में रजिस्ट्रार का पद करीब दो माह से रिक्त रहा है। यहां तैनात रहे रजिस्ट्रार जीवेंद्र सिंह ऐरी को 68500 शिक्षक भर्ती में गड़बड़ियों के बाद हटाकर डायट कौशांबी में तैनात कर दिया गया था, बाद में उन्हें निलंबित कर दिया गया। उनके स्थान पर अजय कुमार को नए रजिस्ट्रार के रूप में तैनाती मिली थी लेकिन, उन्होंने अब तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया। बेसिक शिक्षा सचिव मनीषा त्रिघाटिया ने अजय कुमार को अब संयुक्त निदेशक सर्वशिक्षा अभियान लखनऊ के पद पर तैनाती दी है। सोनभद्र के जिला विद्यालय निरीक्षक राजशेखर सिंह को रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाएं प्रयागराज उप्र के पद पर भेजा गया है। संयुक्त निदेशक सर्व शिक्षा अभियान लखनऊ पवन सचान को प्राचार्य डायट लखनऊ के पद पर भेजा गया है।


BOOKS : आगामी सत्र में अप्रैल तक मिलेंगीं स्कूलों में किताबें, प्रकाशकों के लिए यह मिली सहूलियतें

BOOKS : आगामी सत्र में अप्रैल तक मिलेंगीं स्कूलों में किताबें, प्रकाशकों के लिए यह मिली सहूलियतें

सरकार अब स्कूलों में अप्रैल तक किताबें छापकर पहुंचा देगी। इसके लिए शैक्षिक सत्र 2018-19 में कक्षा एक से आठ तक की राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन के लिए नियमों में छूट देने का निर्णय हुआ है। इसके लिए नियमों में तीन बदलाव किए गए हैं। इसमें वॉटरमार्क कागज की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। इससे किताबों की कीमत 20% कम हो जाएगी। 100 टन प्रतिदिन कागज उत्पादन की बाध्यता को भी कम करके 50 टन कर दिया गया है। पहले किताबों के प्रकाशन में 2% धरोहर राशि ली जाती थी, जिसे अब 1% कर दिया गया है। इससे प्रकाशकों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। अगले साल के लिए टेंडर जारी किया जा चुका है। सीएम योगी ने इस बाबत कोई लापरवाही न होने के निर्देश भी दिए है।

BUDGET, SALARY : दीपावली से पहले शिक्षकों व कर्मचारियों को मिलेगी सैलरी, जारी हुआ बजट

BUDGET, SALARY : दीपावली से पहले शिक्षकों व कर्मचारियों को मिलेगी सैलरी, जारी हुआ बजट

वित्त नियंत्रक ने जारी किया 65,90,06,711 रुपये का बजट, डीआईओएस का दावा, एक नवंबर तक मिल जाएगी सैलरी

दिवाली से पहले शिक्षकों व कर्मचारियों को सैलरी


कर्मचारियों की

खबरें

सफाई कर्मचारियों ने गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन किया।

असर

एनबीटी ने 29 अक्टूबर को प्रकाशित की थी खबर।• एनबीटी, लखनऊ: सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स असोसिएशन ने निजी इलाज की प्रतिपूर्ति पर रोक लगाने का विरोध किया है। संगठन ने विचार करने के लिए 31 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे अरविन्दो पार्क, निकट मुंशी पुलिया में पदाधिकारियों की आपात बैठक बुलाई है। बैठक में आन्दोलन की रणनीति तैयार की जाएगी।

निजी इलाज में रिम्बर्समेंट पर रोक का विरोध

सीएम का आश्वासन, दूर होंगी मजदूरों की समस्याएं• एनबीटी, लखनऊ: भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय संगठन मंत्री पवन कुमार ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मंगलवार की शाम को हुई वार्ता को सकारात्मक बताया। इससे पहले समान कार्य समान वेतन, ठेका प्रथा बंद करने और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियां शुरू करने समेत कई मांगों के समर्थन में कर्मचारियों और मजदूरों ने ईको गार्डन में रैली की। रैली का नेतृत्व संघ के राष्ट्रीय महामंत्री बृजेश उपाध्याय ने किया। वार्ता में प्रबल प्रताप सिंह, राधेकृष्ण त्रिपाठी और जगदीश बाजपेई शामिल रहे।• एनबीटी ब्यूरो, लखनऊ: सचिवालय कर्मचारियों के स्थानांतरण के लिए बनाई गई चक्रीय स्थानांतरण नीति और मौजूदा समय में हो रहे ट्रांसफर पर आपत्तियों के साथ मंगलवार को सचिवालय सेवा सीधी भर्ती संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव डॉ़ अनूप चंद्र पांडेय से मुलाकात की। संगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शशिकांत शुक्ल ने बताया कि मुख्य सचिव ने आपत्तियों के आधार पर पॉलिसी का परीक्षण कराने और परीक्षण तक ट्रांसफर न होने का आश्वासन दिया है। प्रतिनिधिमंडल ने एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें आपत्ति उठाई है कि सचिवालय के विभागों को बिना किसी आधार के तीन श्रेणियों में बांटना गलत है।

मुख्य सचिव से मिले सचिवालयकर्मी• एनबीटी, लखनऊ: प्रदेश में एक लाख सफाईकर्मी की भर्ती करने की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ के सदस्यों ने मंगलवार को हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन किया। इस दौरान सीएम को शासन के माध्यम से ज्ञापन भिजवाया। सभा को प्रांतीय अध्यक्ष एनआर वाल्मीकि, प्रांतीय प्रमुख महामंत्री जगदीश प्रसाद वाल्मीकि और लखनऊ महानगर अध्यक्ष बृजेश चौधरी ने संबोधित किया। इसके अलावा संविदा कर्मियों की स्थायी नियुक्ति समेत अन्य कई मांगें भी रखीं।

प्रदेश में एक लाख सफाईकर्मी नियुक्त किए जाएं

सीएम से मुलाकात पर अड़ी आशा बहुओं ने ईको गार्डन में प्रदर्शन किया।

को बीते अगस्त से वेतन नहीं मिल रहा है। शिक्षकों व कर्मियों की समस्या को एनबीटी ने 29 अक्टूबर के अंक में प्रकाशित किया था। इसके बाद वित्त नियंत्रक ने स्कूलों के लिए बजट ट्रेजरी को भेज दिया।


आशा बहुओं का फूटा गस्सा, आश्वासन के बाद लौटीं• एनबीटी, आलमबाग: राज्यकर्मी का दर्जा और न्यूनतम वेतन 18000 रुपये की मांग के समर्थन में सोमवार से इको गार्डन में धरने पर बैठीं आशा बहुएं मंगलवार को उग्र हो गईं। सीएम से मुलाकात करने के लिए आशा बहुओं ने विधान भवन के लिए कूच कर दिया। इसी बीच पुलिसकर्मियों व प्रदर्शनकारियों में झड़प भी हुई। काफी मानमनौवल के बाद सीएम से मुलाकात का आश्वासन लेकर धरना स्थल लौट गईं। घंटों चले हंगामे के बीच पूरा मार्ग बाधित रहा। वहीं प्रदर्शन के दौरान आशा बहू समिति प्रदेश अध्यक्ष सीमा सिंह और रायबरेली सलोन की आशा बहू सावित्री देवी की हालत बिगड़ गई, जिन्हें पुलिसकर्मियों ने ऐम्बुलेंस से लोक बन्धु अस्पताल भिजवाया।

इधर, प्राइमरी की टीचरों का वेतन फंसा

सम्बद्ध प्राइमरी बालिका विद्यालयों में तैनात 170 शिक्षिकाओं की सैलरी के लिए बजट की व्यवस्था मंगलवार को नहीं हो पाई है। वित्त नियंत्रक बीआर प्रसाद ने कहा कि उन्होंने डीआईओएस से बात की है, वही जानकारी देंगे। डीआईओएस डॉ. मुकेश कुमार सिंह का कहना है कि वित्त नियंत्रक ने बजट के संबंध में कुछ जानकारी मांगी थी, मैंने रिपोर्ट भेज दी है।

डीआईओएस ने बताया कि आरएमएसए के तहत लखनऊ में तैनात शिक्षकों व कर्मचारियों के वेतन के लिए करीब सात करोड़ "27 लाख का प्रस्ताव भेजा गया था। इनमें से "5 करोड़ का बजट मिला है। शिक्षकों व कर्मियों को 3 महीने का वेतन दिया जाना है, लेकिन बजट कम होने से दो माह का वेतन दिया जाएगा।

दो महीने की मिलेगी सैलरी• एनबीटी, लखनऊ: राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के तहत संचालित राजकीय हाईस्कूलों के 12 हजार शिक्षकों व कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। उन्हें दिवाली से पहले ही सैलरी मिल जाएगी। वित्त नियंत्रक माध्यमिक बीआर प्रसाद ने सैलरी के लिए "6

ALLAHABAD HIGHCOURT, SHIKSHAK BHARTI : बेसिक स्कूलों में 68500 शिक्षक भर्ती परीक्षा का पुनर्मूल्यांकन कर फिर घोषित करें रिजल्ट, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को हाई कोर्ट का आदेश

ALLAHABAD HIGHCOURT, SHIKSHAK BHARTI : बेसिक स्कूलों में 68500 शिक्षक भर्ती परीक्षा का पुनर्मूल्यांकन कर फिर घोषित करें रिजल्ट, सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को हाई कोर्ट का आदेश


प्रयागराज : बेसिक स्कूलों में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में हुई गड़बड़ी के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के बाद सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को पुनर्मूल्यांकन कर फिर से रिजल्ट घोषित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अभ्यर्थियों को दस दिन के भीतर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में आपत्ति देने का निर्देश दिया है। अभ्यर्थियों की आपत्ति पर कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को दो महीने में निर्णय लेने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने आपत्ति पर निर्णय लेकर पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने तब तक के लिए इस भर्ती के रिक्त पदों को दूसरी भर्ती में जोड़े जाने पर भी रोक लगा दी है।

68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में हुई अनियमितताओं को लेकर अनिरुद्ध शुक्ला और 118 अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर कोर्ट ने ये आदेश दिया है। याचिका में उत्तर पुस्तिका में ज्यादा अंक के होने के बाद भी चयन सूची में कम अंक देने का आरोप लगाया है जबकि स्कैन कापियां निकलवाने के बाद अभ्यर्थियों को ज्यादा अंक मिले। इससे कट ऑफ से ज्यादा अंक होने के चलते उनका भी चयन होना चाहिए था।

ANGANBADI, CM : आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिले राज्य कर्मचारी का दर्जा, मुख्यमंत्री ने दिया आश्वासन

ANGANBADI, CM : आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिले राज्य कर्मचारी का दर्जा, मुख्यमंत्री ने दिया आश्वासन

 लखनऊ : राज्य कर्मचारी का दर्जा देने और ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने समेत कई मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को ईको गार्डन में रैली आयोजित कर आवाज बुलंद की।


भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर आयोजित धरने में प्रदेश भर से जुटीं कार्यकर्ताओं ने सरकार से न्यूनतम मजदूरी 18 हजार प्रतिमाह करने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि कई बार आश्वासन के बावजूद कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है।

ठेके पर कार्यरत मजदूरों, आंगनबाड़ी

कार्यकर्ताओं और आशा बहुओं की संयुक्त रैली में संघ के राष्ट्रीय महामंत्री विरजेश उपाध्याय ने कहा कि उद्योगपतियों के दबाव में सरकार श्रम कानूनों से छेड़छाड़ कर रही है। संघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री पवन कुमार ने कहाकि ठेकेदारी प्रथा का अंत करके आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राज्य कर्मचारी का दर्जा जब तक नहीं मिलेगा तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। संघ की ओर से मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन में न्यूनतम मजदूरी 18000 करने समेत कई मांग की गई है।

मुख्यमंत्री ने दिया आश्वासन

रैली के बाद भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने मांगों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की। संघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री पवन कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री ने न्यूनतम वेतन तथा समान कार्य पर समान वेतन सहित अन्य मांगों का परीक्षण कराने का आश्वासन दिया है।

RESERVATION, RECRUITMENT : भर्तियों में आरक्षण गडबडाया तो नहीं की जाँच को प्राथमिक स्कूल शिक्षकों की होगी जातिवार गणना, आगामी शिक्षक भर्ती का होंगे आधार निर्देश जारी

RESERVATION, RECRUITMENT : भर्तियों में आरक्षण गडबडाया तो नहीं की जाँच को प्राथमिक स्कूल शिक्षकों की होगी जातिवार गणना, आगामी शिक्षक भर्ती का होंगे आधार निर्देश जारी

प्रयागराज :बेसिक शिक्षा परिषद के डेढ़ लाख से अधिक स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की जातिवार गणना होने जा रही है। परिषद मुख्यालय ने इस संबंध में बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं, सभी जिलों से तय प्रोफार्मा पर एक सप्ताह में ईमेल पर रिपोर्ट मांगी गई है। अफसरों का कहना है कि ये कदम आगामी शिक्षक भर्ती के तहत उठाया गया है।

बेसिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव डा. प्रभात कुमार ने 19 सितंबर की समीक्षा बैठक में निर्देश दिया था कि जिलावार सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों की श्रेणीवार सूचना उपलब्ध कराई जाए। परिषद सचिव रूबी सिंह ने सभी बीएसए को इस संबंध में निर्देश भेजा है। इसमें सिर्फ सहायक अध्यापक ही नहीं सात बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी गई है। प्राथमिक के प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक व उच्च प्राथमिक स्कूलों के प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक ग्रामीण क्षेत्र की अलग-अलग सूचना देनी है। ऐसे ही 29334 उच्च प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान गणित भर्ती के तहत सहायक अध्यापक विज्ञान व गणित वर्ग की भी अलग-अलग सूचनाएं देनी हैं। इसी तरह 68500 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत जिले में नियुक्ति पाने वाले कुल अभ्यर्थियों के साथ ही श्रेणीवार भी जानकारी देनी है।

आगामी शिक्षक भर्ती का होंगे आधार : बेसिक शिक्षा अपर मुख्य सचिव ने समीक्षा बैठक में बैठक में स्पष्ट किया था कि आगामी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन से पहले यह तय हो जाए कि किस जिले में किस श्रेणी के कितने पद रिक्त हैं। ज्ञात हो कि प्रदेश सरकार जनवरी माह में करीब 97 हजार पदों पर सहायक अध्यापकों की भर्ती कराने जा रही है। इसीलिए वर्गवार आकड़े इकट्ठा किए जा रहे हैं।

भर्तियों से आरक्षण गड़बड़ाया तो नहीं
परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में पिछले वर्षो में कई भर्तियां लगातार हुई हैं। रिक्तियां जिलों से प्राप्त आकड़ों के आधार पर घोषित की गई और उसी के अनुरूप पदों को भरा गया है। सचिव रूबी सिंह का कहना है कि वर्गवार आकड़ों से यह स्पष्ट होगा कि जिलों में कहीं किसी वर्ग विशेष की ही भरमार तो नहीं हो रही है। या फिर आरक्षित व बैकलाग के पद वर्षो से खाली तो नहीं पड़े हैं। यदि यह सामने आता है तो उसे भी नियमानुसार भरा जाए। ज्ञात हो कि यूपीपीएससी में एक वर्ग विशेष को ही नियुक्ति देने के तमाम आरोप लग चुके हैं।

TRAINEE TEACHERS, FEES, INSTRUCTION : 72825 शिक्षक भर्ती मामले में हर जिले से आवेदन शुल्क वापसी आसान नहीं, आज जारी करेगा विस्तृत दिशा-निर्देश

TRAINEE TEACHERS, FEES, INSTRUCTION : 72825 शिक्षक भर्ती मामले में हर जिले से आवेदन शुल्क वापसी आसान नहीं, आज जारी करेगा विस्तृत दिशा-निर्देश

प्रयागराज : पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के शासन में जारी आदेश पर अमल भाजपा सरकार कराने जा रही है। छह साल पहले आवेदकों ने अपने अभिभावकों की गाढ़ी कमाई का हजारों रुपये आवेदन पर खर्च किया था, वह धन वापस मिलने की उम्मीद भी अभ्यर्थी छोड़ चुके थे। अब प्रदेश सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाए हैं, हालांकि हर जिले से आवेदन शुल्क वापस पाना आसान नहीं होगा, बल्कि इसके लिए भी अभ्यर्थियों को फिर से जेब ढीली करनी पड़ेगी।

बेसिक शिक्षा परिषद सचिव रूबी सिंह ने सोमवार को 2012 की शिक्षक भर्ती का आवेदन शुल्क वापस करने का निर्देश जारी किया लेकिन, यह स्पष्ट नहीं था कि आवेदन कब से लिए जाएंगे, अंतिम तारीख क्या है, आवेदन ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, क्या हर अभ्यर्थी को हर जिले की डायट पर जाना जरूरी है या एक ही आवेदन सभी जिलों में मान्य होगा? दरअसल, इस भर्ती के लिए आवेदकों की तादाद और जिलों में आवेदन की संख्या बहुत अधिक है। इस पर सचिव का कहना है कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डायट प्राचार्यो के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार हो गए हैं। बुधवार को उसे जिलों में भेजने की तैयारी है।

उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को शुल्क वापसी के आवेदन के लिए एक माह का मौका देंगे, वहीं, डायट 15 दिन में भुगतान करने की प्रक्रिया पूरी करेगा और उसके एक सप्ताह के अंदर पैसा अभ्यर्थी के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। इसमें बीएसए को भी भुगतान जांचने का जिम्मा दिया जा रहा है, क्योंकि आवेदकों की एक सूची उनके पास भी है। सचिव ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन के लिए वेबसाइट नहीं बनी है इसलिए ऑफलाइन ही आवेदन होंगे या फिर डायट अपनी आइडी पर ऑनलाइन भी ले सकते हैं लेकिन, बैंक का चालान ऑनलाइन लेने में दिक्कत हो सकती है, इसलिए ऑफलाइन आवेदन सही रास्ता होगा। उन्होंने यह भी कहा कि अभ्यर्थी खुद न जाकर किसी के माध्यम से भी डायट में आवेदन करा सकते हैं।

क्या है मामला

परिषद के प्राथमिक स्कूलों की 72825 शिक्षकों की भर्ती के लिए दो सरकारों ने अलग नियमों के तहत दो बार आवेदन लिए थे। पहले 30 नवंबर 2011 को मुख्यमंत्री मायावती के निर्देश पर प्रक्रिया शुरू हुई, सूबे में सरकार बदलने पर मुख्यमंत्री अखिलेश ने पांच दिसंबर 2012 को आवेदन मांगे। सुप्रीम कोर्ट ने मायावती की टीईटी मेरिट वाली भर्ती को ही पूरा करने का निर्देश दिया। ऐसे में अखिलेश यादव के समय एकेडमिक मेरिट के तहत चयन की प्रक्रिया ठप हो गई। तीन साल बाद 2015 में सपा सरकार ने ही शुल्क वापसी का आदेश दिया लेकिन, उस पर अमल नहीं हो सका था।

CELEBRATION : विद्यालयों में आज मनाया जाएगा राष्ट्रीय एकता दिवस, निर्देश जारी

CELEBRATION : विद्यालयों में आज मनाया जाएगा राष्ट्रीय एकता दिवस, निर्देश जारी

प्रयागराज : बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में बुधवार को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने के निर्देश जारी हुए हैं। परिषद सचिव रूबी सिंह ने बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजे पत्र में कहा है कि खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि हर स्कूल में यह खास दिवस अनिवार्य रूप से मनाया जाए।

UPTET, ADMIT CARD: यूपी टीईटी 2018 का प्रवेश पत्र आज से करें डाउनलोड, परीक्षा कार्यक्रम भी जारी

UPTET, ADMIT CARD: यूपी टीईटी 2018 का प्रवेश पत्र आज से करें डाउनलोड, परीक्षा कार्यक्रम भी जारी

प्रयागराज : उप्र शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टीईटी 2018 का प्रवेशपत्र बुधवार अपरान्ह से अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 18 नवंबर को प्रदेश के सभी जिलों में 2153 केंद्रों पर होगी। रायबरेली, प्रयागराज व गाजीपुर जिलों में केंद्र तय होने में देरी से मंगलवार को प्रवेशपत्र वेबसाइट पर अपलोड नहीं हो सका।

परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि प्रदेश भर के तय केंद्रों पर परीक्षार्थियों का आवंटन पूरा हो गया है। एनआइसी प्रवेशपत्र वेबसाइट http://upbasiceduboard.gov.in/ पर अपलोड कर रहा है, जिसे अभ्यर्थी बुधवार दोपहर से वेबसाइट पर जाकर अपलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थियों को अन्य किसी माध्यम से प्रवेशपत्र भेजा नहीं जाएगा। ज्ञात हो कि परीक्षा में 18 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। सचिव ने बताया कि अभ्यर्थियों को परीक्षा देने जाते समय प्रवेशपत्र के साथ ही ऑनलाइन आवेदन में अंकित फोटो युक्त पहचान पत्र, प्रशिक्षण योग्यता के प्रमाणपत्र या फिर किसी भी सेमेस्टर की निर्गत अंकपत्र की मूल प्रति साथ लाना अनिवार्य है। अभ्यर्थी के पास प्रशिक्षण योग्यता के मूल अंकपत्र उपलब्ध न हो तो संबंधित प्रशिक्षण संस्था के रजिस्ट्रार या फिर प्रशिक्षण संस्था के सक्षम अधिकारी की ओर से प्रमाणित इंटरनेट से प्राप्त अंकपत्र की प्रति प्रस्तुत करने पर ही परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त किए गए हैं उनकी सूची भी वेबसाइट पर है।

UPTET ADMIT CARD 2018: टीईटी के नहीं जारी हो पाए प्रवेशपत्र, आज दोपहर बाद वेबसाइट upbasiceduboard gov in से करे सकेंगे डाउनलोड


प्रयागराज : उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी-टीईटी 2018) परीक्षा के एडमिट कार्ड बुधवार को दोपहर बाद जारी होंगे। पहले मंगलवार को प्रवेश पत्र जारी होने थे। लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से जारी नहीं हो सके। प्रवेश पत्र नियामक की वेबसाइट upbasiceduboard.gov.in से डाउनलोड किए जा सकेंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यूपी-टीईटी) 2018 के 44 हजार से अधिक ऑनलाइन आवेदन अलग-अलग कारणों से निरस्त कर दिए गए हैं।

ADVERTISMENT, FEES : 72825 शिक्षक भर्ती के 290 करोड़ लौटाएगी बेसिक शिक्षा परिषद, देखें विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में जारी आधिकारिक विज्ञप्ति

ADVERTISMENT, FEES : 72825 शिक्षक भर्ती के 290 करोड़ लौटाएगी बेसिक शिक्षा परिषद, देखें विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में जारी आधिकारिक विज्ञप्ति


Tuesday, October 30, 2018

ADVERTISEMENT, UPTET, EXAMINATION : उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 की परीक्षा जनपद स्तर पर निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर दिनांक 18/11/2018 को प्राथमिक स्तर का प्रात: 10 बजे से 12:30 बजे और उच्च प्राथमिक स्तर का मध्याह्न 2:30 से 5 बजे तक होने और प्रवेशपत्र 31 अक्टूबर से डाउनलोड होने के सम्बन्ध में विज्ञप्ति जारी

ADVERTISEMENT, UPTET, EXAMINATION : उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 की परीक्षा जनपद स्तर पर निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर दिनांक 18/11/2018 को प्राथमिक स्तर का प्रात: 10 बजे से 12:30 बजे और उच्च प्राथमिक स्तर का मध्याह्न 2:30 से 5 बजे तक होने और प्रवेशपत्र 31 अक्टूबर से डाउनलोड होने के सम्बन्ध में विज्ञप्ति जारी

CIRCULAR, DELED, BTC, EXAMINATION SCHEME, SCERT : बी.टी.सी. प्रशिक्षण चतुर्थ सेमेस्टर एवं आगामी डीएलएड परीक्षाओं के शुचितापूर्वक, शांतिपूर्वक एवं नकलविहीन संपादित कराये जाने हेतु निदेशक SCERT के निर्देश जारी

CIRCULAR, DELED, BTC, EXAMINATION SCHEME, SCERT : बी.टी.सी. प्रशिक्षण चतुर्थ सेमेस्टर एवं आगामी डीएलएड परीक्षाओं के शुचितापूर्वक, शांतिपूर्वक एवं नकलविहीन संपादित कराये जाने हेतु निदेशक SCERT के निर्देश जारी

ALLOWANCE, CIRCULAR, DA, HRA, SSA : सर्व शिक्षा अभियान उ0प्र0 में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत शासकीय कर्मियों को राज्य सरकार के अधिकारी/कर्मचारियों के अनुरूप ही टीए, डीए, एचआरए, सीसीए, एलटीसी, चिकित्सा प्रतिपूर्ति आदि का भुगतान अनुमन्य होने के सम्बन्ध में ।

ALLOWANCE, CIRCULAR, DA, HRA, SSA : सर्व शिक्षा अभियान उ0प्र0 में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत शासकीय कर्मियों को राज्य सरकार के अधिकारी/कर्मचारियों के अनुरूप ही टीए, डीए, एचआरए, सीसीए, एलटीसी, चिकित्सा प्रतिपूर्ति आदि का भुगतान अनुमन्य होने के सम्बन्ध में ।

CIRCULAR, UNIFORM DISTRIBUTION : बेसिक शिक्षा विभाग की योजनाओं हेतु विकसित किये गए ऑनलाइन पोर्टल पर स्वेटर वितरण सूचना प्रतिदिन भरे जाने के सम्बन्ध में

CIRCULAR, UNIFORM DISTRIBUTION : बेसिक शिक्षा विभाग की योजनाओं हेतु विकसित किये गए ऑनलाइन पोर्टल पर स्वेटर वितरण सूचना प्रतिदिन भरे जाने के सम्बन्ध में







CIRCULAR, SALARY : जिला प्रशिक्षण संस्थानों को दीपावली के पूर्व 1 माह का वेतन कोषागार नियम 27 के अंतर्गत भुगतान किए जाने के संबंध में

CIRCULAR, SALARY : जिला प्रशिक्षण संस्थानों को दीपावली के पूर्व 1 माह का वेतन कोषागार नियम 27 के अंतर्गत भुगतान किए जाने के संबंध में




RESULT, UPTET, SHIKSHAMITRA : टीईटी रिजल्ट बदला तो सड़क पर आ जाएंगे कई शिक्षामित्र

RESULT, UPTET, SHIKSHAMITRA : टीईटी रिजल्ट बदला तो सड़क पर आ जाएंगे कई शिक्षामित्र

प्रयागराज । टीईटी 2017 के रिजल्ट को चुनौती देनी वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाईकोर्ट वापस किए जाने के कारण सर्वाधिक शिक्षामित्र परेशान हैं। याचिका में 14 प्रश्नों को लेकर विवाद है। ऐसे में टीईटी परिणाम संशोधित होता है तो 68500 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित सैकड़ों शिक्षामित्र सड़क पर आए जाएंगे।.

सपा सरकार में बिना टीईटी सहायक अध्यापक पद पर 1.37 लाख शिक्षामित्रों का समायोजन सुप्रीम कोर्ट से 25 जुलाई 2017 को निरस्त होने के बाद उन्हें दो भर्तियों में वेटेज दिया गया था। पहली भर्ती के लिए शिक्षामित्रों ने मेहनत की जिसका नतीजा था कि टीईटी-17 और उसके बाद 68500 लिखित परीक्षा में 7224 सफल हुए। चयन के बाद इन शिक्षामित्रों ने पूर्व के मानदेय पद से इस्तीफा देकर सहायक अध्यापक पद पर ज्वाईन कर लिया था। लेकिन अब टीईटी 2017 में पाठ्यक्रम के बाहर से प्रश्न पूछने का विवाद ताजा होने से उन शिक्षामित्रों की सांस अटकी है जिन्होंने मामूली अंतर से परीक्षा पास की थी। क्योंकि उन्होंने शिक्षामित्र पद से इस्तीफा दे दिया है और अब सहायक अध्यापक की नौकरी भी नहीं बचेगी। .

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 2017 टीईटी का मामला दुबारा हाईकोर्ट भेजा गया है। इसलिए सरकार हाईकोर्ट में अपील दायर कर 14 अंक डिलीट करने के बजाय 14 अंक सभी अभ्यर्थियों को प्रदान करने का अनुरोध करे जिससे 2017 में टीईटी पास अभ्यर्थियों के लिए समस्या पैदा न हो।.

-कौशल कुमार सिंह, प्रदेश मंत्री, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र संघ

TRANSFER, GOVERNMENT ORDER : शिक्षा विभाग में 3 अफसरों के तबादले, अजय कुमार जेडी सर्व शिक्षा अभियान लखनऊ, राजशेखर रजिस्ट्रार विभागीय परिक्षाएं इलाहाबाद, पवन सचान प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ बनाये गये आदेश जारी ।

TRANSFER, GOVERNMENT ORDER : शिक्षा विभाग में 3 अफसरों के तबादले, अजय कुमार जेडी सर्व शिक्षा अभियान लखनऊ, राजशेखर रजिस्ट्रार विभागीय परिक्षाएं इलाहाबाद, पवन सचान प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ बनाये गये आदेश जारी ।

CIRCULAR, MDM : मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत विद्यालयों में परिवर्तन लागत की अनुपब्धता की स्थिति में प्र0अ0 को होगा अन्य उपलब्ध निधि से आहरण का अधिकार, निदेशक एमडीएम प्राधिकरण उ0प्र0 का पत्र देखें

CIRCULAR, MDM : मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत विद्यालयों में परिवर्तन लागत की अनुपब्धता की स्थिति में प्र0अ0 को होगा अन्य उपलब्ध निधि से आहरण का अधिकार, निदेशक एमडीएम प्राधिकरण उ0प्र0 का पत्र देखें



BED : अल्पसंख्यक बीएड कॉलेजों में अल्पसंख्यक कोटे की सीट के नाम पर डोनेशन और वसूली का अब नहीं चल सकेगा खेल, उच्च शिक्षा विभाग ने बदली पॉलिसी, अल्पसंख्यक कोटे की सीट दूसरे को नहीं दे सकेंगे बीएड कॉलेज

BED : अल्पसंख्यक बीएड कॉलेजों में अल्पसंख्यक कोटे की सीट के नाम पर डोनेशन और वसूली का अब नहीं चल सकेगा खेल, उच्च शिक्षा विभाग ने बदली पॉलिसी, अल्पसंख्यक कोटे की सीट दूसरे को नहीं दे सकेंगे बीएड कॉलेज

 उच्च शिक्षा विभाग ने बदली पॉलिसी• अब खाली सीटें विश्वविद्यालय ही भरेगा•

एनबीटी ब्यूरो, लखनऊ

अल्पसंख्यक बीएड कॉलेजों में अल्पसंख्यक कोटे की सीट के नाम पर डोनेशन और वसूली का खेल अब नहीं चल सकेगा। शासन ने अल्पसंख्यक कोटे की सीटों पर गैर अल्पसंख्यक अभ्यर्थियों के दाखिले पर रोक लगा दी है। सीटें खाली रहने पर उन्हें विश्वविद्यालय की ओर से तय प्रक्रिया से ही भरा जा सकेगा। अब तक कॉलेज सीधे दाखिला ले लेते थे। अपर मुख्य सचिव अनिता भटनागर जैन ने इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिया है। 

अल्पसंख्यक कॉलेजों में बीएड की 50% सीटों पर प्रबंधतंत्र अपने स्तर से प्रवेश ले सकता है। यह व्यवस्था इसलिए की गई थी जिससे प्रबंधतंत्र संबंधित अल्पसंख्यक समुदाय जिसके कल्याण के लिए कॉलेज स्थापित किया है, उस समुदाय के छात्र-छात्राओं को शिक्षा दे सके, लेकिन कॉलेजों ने अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र न मिलने का बहाना लेकर गैर अल्पसंख्यक छात्रों को सीटें बेचनी शुरू कर दी।

 शासन को इस संदर्भ में मिली शिकायतों के बाद अब पॉलिसी में संशोधन कर दिया गया है। कॉलेज अल्पसंख्यक कोटे की सीटों पर संबंधित समुदाय के अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं का ही दाखिला ले सकेंगे। 

INQUIRY, RECRUITMENT : जांच में सफल मिले 45 अभ्यर्थियों की सूची जारी, चयनित शिक्षकों को पहला वेतन नए वर्ष से पहले मिलने की उम्मीद नही

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CIRCULAR, SWEATER : सत्र 2018-19 में कक्षा 1से 8 तक स्वेटर वितरण करने से सम्बंधित

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BTC, EXAMINATION, CIRCULAR : दिनांक 01.11.2018 से दिनांक 03.11.2018 तक आयोजित होने वाली बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 2015 चतुर्थ सेेमेस्टर की परीक्षा का प्रश्न पत्र प्रेषण के सम्बन्ध में।

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CIRCULAR, EDUCATION, WORKSHOP : बेसिक शिक्षा विभाग एवं एच0सी0एल0 फाउंडेशन द्वारा दिनांक 02 नवम्बर 2018 को "A WAY FORWARD IN EDUCATION THROUGH TECHNOLOGY" पर आयोजित एक दिवसीय वर्कशॉप हेतु आमंत्रित किये जाने के सम्बंध में आदेश एवं जनपदवार आमंत्रित अध्यापकों की सूची भी देखें

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CIRCULAR, RECRUITMENT : 12091 काउंसिलिंग से सम्बंधित कार्यवृत्त एवं जनपद में चयनित अभ्यर्थियों का विवरण उपलब्ध कराने के सम्बंध के प्रारूप सहित आदेश

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NPS, SALARY : नई पेंशन के लिए वेतन रोकने पर बिफरे राज्य कर्मचारी

NPS, SALARY : नई पेंशन के लिए वेतन रोकने पर बिफरे राज्य कर्मचारी

लखनऊ । नई पेंशन योजना लागू हुए एक दशक से अधिक बीतने के बाद भी इसके लिए राज्य कर्मचारियों का परमानेंट रिटायरमेंट एकाउंट नंबर (प्रान) न बना सकी प्रदेश सरकार की इस लापरवाही का खामियाजा अब कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। वाराणसी के जिलाधिकारी द्वारा प्रान न होने पर वेतन रोकने का आदेश दिए जाने से राज्य कर्मचारियों में उबाल आ गया है।


कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी पुरानी पेंशन बहाली मंच के संयोजक हरिकिशोर तिवारी व अध्यक्ष डॉ.दिनेश चंद शर्मा ने मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय से मिलकर वाराणसी डीएम के आदेश को औचित्यहीन ठहराते हुए विरोध दर्ज कराया है। मुख्य सचिव को पत्र सौंप कर कर्मचारियों ने दो महीने तक किसी भी जिले में ऐसा कदम न उठाए जाने की मांग की है। पुरानी पेंशन योजना पर विचार के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सहमति से गठित उच्चस्तरीय समिति से दो महीने में रिपोर्ट आने की अपेक्षा पर मंच पदाधिकारियों ने यह मांग की है। इसी के साथ सभी जिला इकाइयों को ऐसी स्थिति पर कड़ा विरोध दर्ज कराने और प्रांतीय पदाधिकारियों तक सूचना पहुंचाने का निर्देश दिया गया है। 


वाराणसी के जिलाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बीती 22 अक्टूबर को प्रान पर कटौती शुरू हुए बिना किसी कर्मचारी को वेतन न दिए जाने के निर्देश जारी किए थे। मंच पदाधिकारियों ने प्रान न बनने के लिए सरकारी विभागों व शासन-प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया और अधिकारियों द्वारा अचानक अनावश्यक तेजी दिखाते हुए दीवाली के पर्व पर कर्मचारियों के वेतन रोकने के निर्देश को गलत ठहराया है। पदाधिकारियों ने कहा कि ऐसे आदेश से कर्मचारियों व शिक्षकों में नाराजगी बढ़ रही है। उन्होंने वाराणसी के डीएम को भी पत्र भेजकर उन्हें कर्मचारियों की भावनाओं से अवगत कराने के साथ दो नवंबर को उनसे मिलने का समय तय किया है।

BSA, DIRECTOR : सूबे के बीएसए मुख्यालय तलब, कोर्ट के आदेशों का अनुपालन न होने से सचिव नाराज

BSA, DIRECTOR : सूबे के बीएसए मुख्यालय तलब, कोर्ट के आदेशों का अनुपालन न होने से सचिव नाराज

प्रयागराज : बेसिक शिक्षा अधिकारी न तो अपने कामकाज का ढर्रा बदल रहे हैं और न ही विभागीय अफसरों की सुन रहे हैं। इससे खफा बेसिक शिक्षा परिषद सचिव रूबी सिंह ने सभी बीएसए को मुख्यालय पर तलब किया है। सभी को जरूरी सूचनाएं लेकर आने को कहा गया है। 31 अक्टूबर से होने वाली मंडलवार बैठकों में सख्त निर्देश भी दिए जाएंगे कि आगे से अनसुनी होने पर शासन को अवगत कराकर कार्रवाई कराएंगे।

परिषद के स्कूलों में 72825 शिक्षक भर्ती के तहत 12091 शिक्षकों की नियुक्ति मामले की सुनवाई शीर्ष कोर्ट में अगले माह होनी है। इस संबंध में सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों से पिछले दिनों रिपोर्ट मांगी गई थी। किसी भी बीएसए ने रिपोर्ट नहीं भेजी है। इसी तरह हाईकोर्ट में अन्य भर्तियों की भी सुनवाई चल रही है उसकी भी जिलों से सूचनाएं नहीं आ रही हैं। परिषद सचिव ने इन प्रकरणों का संज्ञान लेकर सभी बीएसए को तलब किया है।

सचिव ने बताया कि 31 अक्टूबर को प्रयागराज, वाराणसी व मीरजापुर मंडल के बीएसए बुलाए गए हैं। एक नवंबर को फैजाबाद, लखनऊ, देवीपाटन, दो नवंबर को झांसी, चित्रकूट, कानपुर नगर, 13 नवंबर को आजमगढ़, गोरखपुर, बस्ती, 14 नवंबर को मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर और 15 नवंबर को आगरा, अलीगढ़ व बरेली मंडल के बेसिक शिक्षा अधिकारी बुलाए गए हैं। बैठक में सभी को स्पष्ट किया जाएगा कि वे परिषद मुख्यालय को सूचनाएं समय से भेजे, अन्यथा उनकी सूची शासन को भेजकर सख्त कार्रवाई करने की संस्तुति करेंगे। सचिव का कहना है कि सूचनाएं न आने से कार्य में अनावश्यक विलंब होता है, साथ ही कोर्ट में विभाग को असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है। यह स्थिति कतई ठीक नहीं है।

TRAINEE TEACHERS, FEES : अखिलेश राज की 72825 शिक्षक भर्ती में शुल्क वापसी के आदेश, दिसंबर 2012 की भर्ती वालों को बड़ी राहत, 2015 सपा शासन में ही शुल्क वापसी

TRAINEE TEACHERS, FEES : अखिलेश राज की 72825 शिक्षक भर्ती में शुल्क वापसी के आदेश, दिसंबर 2012 की भर्ती वालों को बड़ी राहत, 2015 सपा शासन में ही शुल्क वापसी

प्रयागराज : अखिलेश यादव के मुख्यमंत्रित्व काल में बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों की 72825 शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन करने वालों के लिए खुशखबरी है। आवेदन शुल्क वापस करने का आदेश जारी हो गया है। संबंधित जिला शिक्षा व प्रशिक्षण संस्थान यानि डायट में आवेदन करना होगा। 2012 में एकेडमिक मेरिट के आधार पर शुरू हुई भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी थी। सपा शासनकाल 2015 में ही शुल्क वापस करने के आदेश हुए थे। अब अमल का निर्देश मिला हैं। 


परिषदीय स्कूलों में 72825 सहायक अध्यापक भर्ती करने के लिए मायावती के मुख्यमंत्रित्व काल 30 नवंबर 2011 को टीईटी मेरिट पर चयन का शासनादेश जारी हुआ था। प्रशिक्षु शिक्षकों का चयन शुरू होने से पहले ही प्रदेश में सपा की सरकार की आ गई। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर पांच दिसंबर 2012 को नया शासनादेश जारी हुआ। इसके तहत एकेडमिक मेरिट (शैक्षिक गुणांक) के आधार पर बीएड योग्यताधारी व टीईटी उत्तीर्ण 72825 अभ्यर्थियों के चयन के लिए आवेदन लिए गए। इसकी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट में 2014 में विशेष याचिका उत्तर प्रदेश राज्य बनाम शिव कुमार पाठक व अन्य दाखिल हुई। इसमें अंतरिम आदेश 25 मार्च 2014 व सिविल अपील 14 दिसंबर 2014 में कहा गया कि प्रशिक्षु शिक्षक चयन 30 नवंबर 2011 के आधार पर होगा। इस आधार पर 72825 पदों के सापेक्ष शिक्षकों की भर्ती की गई। बेसिक शिक्षा परिषद की सचिव रूबी सिंह ने बताया कि पांच दिसंबर 2012 के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का चयन न होने पर उनसे लिया गया आवेदन शुल्क वापस करने का निर्णय हुआ था।

अभ्यर्थी डायट में करें आवेदन

सचिव ने बताया कि जिनने पांच दिसंबर 2012 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किए गए थे वे अपने शुल्क संबंधित प्रमाणपत्र जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानि डायट (जहां आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है) से वापस प्राप्त कर सकते हैं।

ये प्रमाणपत्र देने होंगे

सचिव ने बताया कि शुल्क वापसी के लिए अभ्यर्थी को बैंक चालान तथा आवेदन पत्र की छाया प्रति संलग्न करनी होगी। साथ ही अपना बैंक खाता संख्या व बैंक का आइएफसी कोड और मोबाइल नंबर भी आवेदन पत्र में देना होगा।

ये शुल्क लिया गया था

सामान्य-पिछड़ा वर्ग से 500 व अनुसूचित जाति, जनजाति से 200 रुपये आवेदन शुल्क लिया गया था। हर अभ्यर्थी ने प्रदेश के 30 से 40 जिलों में आवेदन इसी शुल्क को अदा करते हुए किया था। इसमें करीब 69 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था।

SHIKSHAK BHARTI, BSA, SALARY : शिक्षक भर्ती में बिना अभिलेख सत्यापन वेतन दिलाने की थी तैयारी, निर्देश वापस, कई बीएसए नव नियुक्त शिक्षकों को वेतन भुगतान का कर चुके थे आदेश

SHIKSHAK BHARTI, BSA, SALARY : शिक्षक भर्ती में बिना अभिलेख सत्यापन वेतन दिलाने की थी तैयारी, निर्देश वापस, कई बीएसए नव नियुक्त शिक्षकों को वेतन भुगतान का कर चुके थे आदेश

प्रयागराज : बेसिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव डॉ. प्रभात कुमार अभिलेखों में हेराफेरी करके शिक्षक पद पर चयनित होने वालों पर एफआइआर दर्ज कराने का आदेश दे चुके हैं और लगातार जिलों से रिपोर्ट मांग रहे हैं। इसके बावजूद बेसिक शिक्षा अधिकारी अपनी कार्यशैली बदलने को तैयार नहीं है। कई जिलों में बीएसए पुराने प्रकरणों की जांच में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। वहीं, नवनियुक्त शिक्षकों को अभिलेखों के सत्यापन के बिना ही वेतन भुगतान के आदेश जारी कर दिए थे, जो कि बेसिक शिक्षा निदेशक के अभिलेखों के सत्यापन के बाद वेतन भुगतान के निर्देशों के बाद वापस लिया गया है।

शिक्षा विभाग की पिछली भर्तियों में कई ऐसे मामले सामने आए जिनमें कुछ जालसाजों ने फर्जी अभिलेखों के जरिए नियुक्ति पा ली थी, जिन पर सत्यापन के दौरान मामला खुलने के बाद कार्रवाई की गई, इन मामलों में कुछ बीएसए भी कार्रवाई हुई। इसके बावजूद महकमे के अधिकारी पुराने मामलों से सबक नहीं ले रहे। 1दो माह पहले बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 68500 सहायक अध्यापक भर्ती चयन के तहत करीब 40 हजार से अधिक शिक्षकों की विभिन्न जिलों में तैनाती हुई है। जिन्हें अभिलेखों की सत्यापन प्रक्रिया लंबित होने के चलते वेतन भुगतान अब तक नहीं शुरू हो सका है। इस संबंध में बेसिक शिक्षा निदेशक डा. सर्वेद्र विक्रम बहादुर सिंह ने 25 अक्टूबर को सभी बीएसए को निर्देश दिया कि अभिलेखों का सत्यापन तेजी से कराकर नवनियुक्त शिक्षकों को वेतन भुगतान की प्रक्रिया पूरी की जाए।

कन्नौज की बीएसए दीपिका चतुर्वेदी व फैजाबाद की डा. अमिता सिंह ने खंड शिक्षा अधिकारियों को नवनियुक्त शिक्षकों के वेतन भुगतान करने के निर्देश जारी कर दिए थे। जिसे बेसिक शिक्षा निदेशक डा. सर्वेद्र विक्रम बहादुर सिंह के अभिलेख सत्यापन संबंधी निर्देश के बाद दोनों अफसरों ने निरस्त करने व अभिलेख सत्यापन कार्य में तेजी लाने को कहा है। प्रशिक्षु शिक्षकों की मानें तो इस तरह का आदेश कई और जिलों में भी जारी हुआ था, जो बाद में वापस लिया गया है।

RECRUITMENT, SHIKSHAK BHARTI : शिक्षक भर्ती मामले में आरोपितों के नाम नहीं, कार्रवाई करने का आदेश जारी

RECRUITMENT, SHIKSHAK BHARTI : शिक्षक भर्ती मामले में आरोपितों के नाम नहीं, कार्रवाई करने का आदेश जारी

प्रयागराज: सहायक अध्यापक भर्ती में शासन ने आरोपित शिक्षा विभाग के अफसर व राजकीय शिक्षकों का नाम बताए बिना कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है। शासनादेश जारी हुए 20 दिन बीत चुके हैं लेकिन परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय कार्रवाई को लेकर असमंजस में है। सचिव अब शासन को पत्र लिखकर आरोपित पर्यवेक्षक व राजकीय कालेजों के शिक्षकों की सूची मांगेगे। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 68500 सहायक अध्यापक भर्ती लिखित परीक्षा की कॉपियों के मूल्यांकन में गड़बड़ी की जांच उच्च स्तरीय कमेटी ने की थी। कमेटी ने मूल्यांकन में खामियां पकड़ी तो दोषी अधिकारी व परीक्षक भी चिह्न्ति हुए। कमेटी ने मूल्यांकन में लगे राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान उप्र के सात पर्यवेक्षकों और करीब तीन दर्जन राजकीय कालेजों के शिक्षकों को दोषी माना है। शिक्षक ही कॉपियां जांच रहे थे। पहले पर्यवेक्षकों में एससीईआरटी का नाम आया, बाद में पता चला कि यह पर्यवेक्षक परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय परिसर के ही राज्य विज्ञान संस्थान के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं।

SHIKSHAK BHARTI : 68500 शिक्षक भर्ती में पहले फेल फिर पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति को मांगा निर्देश, इसी सप्ताह काउंसिलिंग की तारीखें होंगी घोषित

SHIKSHAK BHARTI : 68500 शिक्षक भर्ती में पहले फेल फिर पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति को मांगा निर्देश, इसी सप्ताह काउंसिलिंग की तारीखें होंगी घोषित

 प्रयागराज : बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों की 68500 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत 45 अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। परिषद सचिव रूबी सिंह ने सोमवार को इस संबंध में बेसिक शिक्षा निदेशक से मार्गदर्शन मांगा है। निर्देश मिलते ही अभ्यर्थियों का जिला आवंटन व काउंसिलिंग की तारीखों का एलान होगा। शासन की उच्च स्तरीय जांच समिति ने रिजल्ट में फेल किंतु कॉपी पर उत्तीर्ण 51 अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की रिपोर्ट की है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव ने सभी की उत्तर पुस्तिकाओं का परीक्षण करने के बाद अर्ह 45 अभ्यर्थियों की सूची परिषद मुख्यालय भेजी थी। सचिव ने अभ्यर्थियों से कहा है कि इस संबंध में मार्गदर्शन मांग रहे हैं उसके बाद प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने बेसिक शिक्षा निदेशक को ईमेल भेज दिया है। माना जा रहा है कि इसी सप्ताह काउंसिलिंग की तारीखें घोषित होंगी।

UPTET, ADMIT CARD: टीईटी 2018 का प्रवेशपत्र अपलोड होने पर संशय की स्थिति

UPTET,  ADMIT CARD: टीईटी 2018 का प्रवेशपत्र अपलोड होने पर संशय की स्थिति


प्रयागराज : उप्र शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टीईटी 2018 का प्रवेशपत्र मंगलवार को वेबसाइट पर अपलोड हो पाने की उम्मीद बहुत कम है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय सोमवार शाम तक परीक्षा केंद्रों पर आवंटित अभ्यर्थियों का आकड़ा दुरुस्त करने में व्यस्त रहा है। रायबरेली व गाजीपुर जिलों में कुछ परीक्षा केंद्र बढ़ाए जा रहे हैं तो कुछ जिलों में केंद्र कम करने की तैयारी है।

संभव है कि प्रवेशपत्र बुधवार से अभ्यर्थी डाउनलोड कर पाएं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने पिछले दिनों टीईटी 2018 के लिए परीक्षा केंद्रों का निर्धारण कई दिन विलंब के बाद कर दिया था। 18 लाख से अधिक अभ्यर्थियों की सूची एनआइसी को भेज दी गई है। एनआइसी में केंद्रवार प्रवेशपत्र तैयार करने की प्रक्रिया में यह सामने आया कि कई जिलों में तय अभ्यर्थियों से अधिक को एक ही केंद्र आवंटित हुआ है। इस पर रायबरेली में एक व गाजीपुर में तीन और परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी गई है।

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