VACANCY, ANGANBADI : सूबे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 31 हजार पदों पर भर्तियां जल्द
लखनऊ : प्रदेश सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के करीब 31 हजार रिक्त पदों पर भर्तियां करने जा रही है। यह भर्तियां 10 साल बाद होने जा रही हैं। इसमें जिलेवार डीएम की अध्यक्षता में समिति आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का चयन करेंगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी इनके नियुक्ति अधिकारी होंगे। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार के निदेशक ने सरकार के पास रिक्त पदों पर भर्ती का विस्तृत प्रस्ताव भेज दिया है। सरकार ने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति को हरी झंडी दे दी है। शीघ्र ही इसके विज्ञापन जारी किए जाएंगे। इससे पहले वर्ष 2008-09 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्तियां हुईं थीं। तब से कई बार नियुक्तियों की कोशिश हुई लेकिन कानूनी दांव-पेंच में मामला उलझ गया।
दरअसल, पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति का अधिकार बाल विकास परियोजना अधिकारियों के पास था लेकिन, बाद में सरकार ने इसमें संशोधन कर जिला कार्यक्रम अधिकारियों को यह अधिकार दे दिया। इसी मामले को लेकर सीडीपीओ संघ ने हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में लड़ाई लड़ी। पिछले दिनों हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में यह बात साफ हो गई कि नियुक्ति को लेकर कोई स्थगनादेश नहीं है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार भी अब नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने जा रही है। जल्द ही सरकार इसकी घोषणा करेगी। इसमें नियुक्ति मेरिट के आधार पर होगी। इस पद के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हाईस्कूल है। सरकार इन भर्तियों में आरक्षण भी लागू करेगी।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 31 हजार पदों पर भर्तियां जल्द
शोभित श्रीवास्तव ’ लखनऊ 1प्रदेश सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के करीब 31 हजार रिक्त पदों पर भर्तियां करने जा रही है। यह भर्तियां 10 साल बाद होने जा रही हैं। इसमें जिलेवार डीएम की अध्यक्षता में समिति आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का चयन करेंगी। जिला कार्यक्रम अधिकारी इनके नियुक्ति अधिकारी होंगे। 1बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार के निदेशक ने सरकार के पास रिक्त पदों पर भर्ती का विस्तृत प्रस्ताव भेज दिया है। सरकार ने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति को हरी झंडी दे दी है। शीघ्र ही इसके विज्ञापन जारी किए जाएंगे। इससे पहले वर्ष 2008-09 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्तियां हुईं थीं। तब से कई बार नियुक्तियों की कोशिश हुई लेकिन कानूनी दांव-पेंच में मामला उलझ गया। दरअसल, पहले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति का अधिकार बाल विकास परियोजना अधिकारियों के पास था लेकिन, बाद में सरकार ने इसमें संशोधन कर जिला कार्यक्रम अधिकारियों को यह अधिकार दे दिया। इसी मामले को लेकर सीडीपीओ संघ ने हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में लड़ाई लड़ी। पिछले दिनों हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में यह बात साफ हो गई कि नियुक्ति को लेकर कोई स्थगनादेश नहीं है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार भी अब नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने जा रही है। जल्द ही सरकार इसकी घोषणा करेगी। इसमें नियुक्ति मेरिट के आधार पर होगी। इस पद के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हाईस्कूल है। सरकार इन भर्तियों में आरक्षण भी लागू करेगी। 1मानदेय भी है बढ़ाने की तैयारी : आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को वर्तमान में चार हजार, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को तीन हजार व सहायिकाओं को दो हजार रुपये मिलते हैं। प्रधानमंत्री ने इनका मानदेय 50 फीसद बढ़ाने की घोषणा की है।
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