COMMITEE, SHIKSHAMITRA, RECRUITMENT : शिक्षामित्रों पर बनी कमेटी की रिपोर्ट जल्द, कमेटी शिक्षामित्रों की सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति, विशेष बीटीसी कराने, मानदेय बढ़ाने सहित अन्य मुद्दों पर देगी अपनी राय शिक्षक भर्ती की गड़बड़ियों की होगी जांच 

COMMITEE, SHIKSHAMITRA, RECRUITMENT : शिक्षामित्रों पर बनी कमेटी की रिपोर्ट जल्द, कमेटी शिक्षामित्रों की सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति, विशेष बीटीसी कराने, मानदेय बढ़ाने सहित अन्य मुद्दों पर देगी अपनी राय शिक्षक भर्ती की गड़बड़ियों की होगी जांच 


हिन्दुस्तान टीम,लखनऊ। शिक्षामित्रों की समस्याओं के निस्तारण के लिए बनी हाईपावर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। उप मुख्यमंत्री डा दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में यह कमेटी बनाई गई थी। डा शर्मा ने ‘हिन्दुस्तान, बीएसएन प्राइमरी क मास्टर को पता चला कि जल्द ही मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी।


सूत्रों के मुताबिक, कमेटी शिक्षामित्रों के मानदेय बढ़ाने को लेकर सहमत है। लेकिन इसके लिए राज्य सरकार केन्द्र सरकार को पत्र लिखेगी क्योंकि शिक्षामित्रों का मानदेय सर्व शिक्षा अभियान के तहत केन्द्र सरकार देती है। समायोजन रद्द होने के बाद 10 हजार रुपये मानदेय किया गया है।

राज्य सरकार ने 26 जून को शिक्षा मित्रों की समस्याओं के समाधान के लिए डा दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में कमेटी का गठन करते हुए एक महीने में रिपोर्ट मांगी थी। कमेटी में बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रभात कुमार, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय अग्रवाल समेत कई अधिकारी शामिल हैं। कमेटी शिक्षामित्रों की सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति, विशेष बीटीसी कराने, मानदेय बढ़ाने सहित अन्य मुद्दों पर अपनी राय देनी है।

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68,500 शिक्षक भर्ती में अन्य गड़बड़ियों की भी जांच-

बेसिक शिक्षा विभाग, परीक्षा नियामक प्राधिकारी या शासन को मिल रहे प्रत्यावेदनों की भी जांच की जा रही है। बेसिक शिक्षा विभाग की सचिव मनीषा त्रिघटिया की अध्यक्षता में बनी कमेटी इन पर विचार कर रही है। ज्यादातर प्रत्यावेदन जिला आवंटन में हुई गड़बड़ियों के हैं। वहीं आरक्षण को लेकर भी शिकायतें आई हैं। इसकी रिपोर्ट भी जल्द विभागीय अपर मुख्य सचिव को सौंपी जाएगी। वहीं भर्ती में हुए गड़बड़झाले की जांच कर रही कमेटी की रिपोर्ट को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। चीनी उद्योग व गन्ना विकास विभाग के प्रमुख सचिव संजय भुसरेड्डी की अध्यक्षता में बनी कमेटी की जांच लगभग पूरी हो चुकी है।

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