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LEAVE, HOLIDAY, BASIC SHIKSHA NEWS : पितृत्व अवकाश नहीं देने वाले 90 देशों में भारत भी शामिल

LEAVE, HOLIDAY, BASIC SHIKSHA NEWS : पितृत्व अवकाश नहीं देने वाले 90 देशों में भारत भी शामिल


संयुक्त राष्ट्र, प्रेट्र : यूनिसेफ ने कहा है कि भारत दुनिया के उन लगभग 90 देशों में शामिल है, जहां पितृत्व अवकाश के लिए कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने कहा है कि एक साल से कम उम्र के लगभग दो तिहाई बच्चे उन देशों में रहते हैं, जहां उनके पिता को उनके साथ एक भी दिन रहने का कानूनी रूप से अवकाश नहीं मिलता है। भारत और नाइजीरिया में बच्चों की आबादी बहुत ज्यादा है। लेकिन, इन दोनों देशों ने इस तरह की कोई राष्ट्रीय नीति नहीं बनाई है कि नए पिता बने लोगों को अपने नवजात शिशुओं के साथ रहने का पर्याप्त मौका मिल सके। हालांकि, इसने कहा है कि पूरी दुनिया में परिवारोन्मुख नीतियां बनाने की प्रवृत्ति बढ़ी है। उदाहरण के लिए भारत सरकार अगले संसद सत्र के दौरान पितृत्व लाभ विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत तीन महीने का पितृत्व अवकाश मिल सकेगा। यूनिसेफ ने कहा है कि इस सिलसिले में अभी काफी काम किए जाने की जरूरत है। अमेरिका सहित दुनिया के आठ देश ऐसे हैं, जहां मातृत्व अवकाश या पितृत्व अवकाश के लिए कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है।संयुक्त राष्ट्र, प्रेट्र : यूनिसेफ ने कहा है कि भारत दुनिया के उन लगभग 90 देशों में शामिल है, जहां पितृत्व अवकाश के लिए कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने कहा है कि एक साल से कम उम्र के लगभग दो तिहाई बच्चे उन देशों में रहते हैं, जहां उनके पिता को उनके साथ एक भी दिन रहने का कानूनी रूप से अवकाश नहीं मिलता है। भारत और नाइजीरिया में बच्चों की आबादी बहुत ज्यादा है। लेकिन, इन दोनों देशों ने इस तरह की कोई राष्ट्रीय नीति नहीं बनाई है कि नए पिता बने लोगों को अपने नवजात शिशुओं के साथ रहने का पर्याप्त मौका मिल सके। हालांकि, इसने कहा है कि पूरी दुनिया में परिवारोन्मुख नीतियां बनाने की प्रवृत्ति बढ़ी है। उदाहरण के लिए भारत सरकार अगले संसद सत्र के दौरान पितृत्व लाभ विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत तीन महीने का पितृत्व अवकाश मिल सकेगा। यूनिसेफ ने कहा है कि इस सिलसिले में अभी काफी काम किए जाने की जरूरत है। अमेरिका सहित दुनिया के आठ देश ऐसे हैं, जहां मातृत्व अवकाश या पितृत्व अवकाश के लिए कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है।


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