7th PAY COMMISSION, ARREAR : खुशखबरी 27 लाख राज्य कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के एरियर भुगतान का आदेश

7th PAY COMMISSION, ARREAR : खुशखबरी 27 लाख राज्य कर्मचारियों को सातवें वेतनमान के एरियर भुगतान का आदेश

एक जनवरी से 31 दिसंबर 2016 तक सातवें वेतनमान (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन) और जुलाई से दिसंबर 2016 तक दो प्रतिशत डीए के एरियर के 50 प्रतिशत का भुगतान करने का फैसला किया है।

लखनऊ (जेएनएन)। सातवें वेतनमान के एरियर के भुगतान की अरसे से बाट जोह रहे प्रदेश के 27 लाख राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनरों का इंतजार खत्म हो गया है। राज्य सरकार ने उन्हें एक जनवरी से 31 दिसंबर 2016 तक सातवें वेतनमान (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में वेतन) और जुलाई से दिसंबर 2016 तक दो प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) के एरियर के 50 प्रतिशत अंश का भुगतान करने का फैसला किया है। इस बाबत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी मिलने के बाद वित्त विभाग ने शुक्रवार को शासनादेश जारी कर दिया है।

इसका लाभ प्रदेश के 16.5 लाख राज्य कर्मचारियों, राजकीय व सहायताप्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, नगरीय स्थानीय निकायों के कर्मचारियों और 10.5 लाख पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को मिलेगा। राज्य कर्मचारी, शिक्षक व पेंशनर्स पिछले लगभग डेढ़ साल से सातवें वेतनमान के एरियर के भुगतान का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। एरियर का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 में दो समान वार्षिक किस्तों में किया जाना था।

यह शासनादेश चालू वित्तीय वर्ष में दी जाने वाली पहली किस्त के भुगतान के बारे में किया गया है। दोनों ही वित्तीय वर्षों में भुगतान की जाने वाली एरियर की धनराशि का 80 फीसद हिस्सा जीपीएफ/पीपीएफ/एनएससी के रूप में दिया जाएगा। बची हुई 20 फीसद राशि का आयकर कटौती के बाद नकद भुगतान किया जाएगा। पेंशनरों/पारिवारि पेंशनरों को एरियर का भुगतान राज्य कर्मचारियों की तरह दो समान किस्तों में नकद किया जाएगा। शासनादेश में कहा गया है कि एरियर का भुगतान यथासंभव 30 जून 2018 तक कर दिया जाएगा। राज्य सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने पर तकरीबन 8500 करोड़ रुपये का व्ययभार आएगा।

अखिलेश सरकार ने दिसंबर 2016 में राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनरों को पहली जनवरी 2016 से सातवें वेतनमान का लाभ देने का फैसला किया था। सातवें वेतनमान का नकद भुगतान पहली जनवरी 2017 से लागू हुआ था। सरकार ने जनवरी से दिसंबर 2016 तक के सातवें वेतनमान और जुलाई से दिसंबर 2016 तक दो फीसद डीए के एरियर का भुगतान अगले दो वित्तीय वर्षों में दो समान किस्तों में करने का फैसला किया था। पहली किस्त का भुगतान 2017-18 और दूसरी का 2018-19 में करने का निर्णय हुआ था। यह भी कहा गया था कि दोनों वित्तीय वर्षों में एरियर का भुगतान अक्टूबर के बाद होगा।

संसाधनों की तंगी के कारण योगी सरकार 2017-18 में एरियर का भुगतान नहीं कर पाई थी। इस पर सरकार ने एरियर की दो समान किस्तों का भुगतान 2018-19 और 2019-20 में करने का फैसला किया था। सातवें वेतनमान के एरियर भुगतान के लिए सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के बजट में 5172 करोड़ रुपये की रकम आवंटित की है।

पूरा हुआ कर्मचारियों का इंतजार, इस फैसले से सरकारी खजाने पर तकरीबन 8500 करोड़ रुपये का व्ययभार, जून के वेतन के साथ राज्य कर्मचारियों ने मांगा वेतन का एरियर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : राज्य कर्मचारी, शिक्षक व पेंशनर्स पिछले लगभग डेढ़ साल से सातवें वेतनमान के एरियर के भुगतान का बेसब्री से कर रहे थे। राज्य सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने पर तकरीबन 8500 करोड़ रुपये का व्ययभार आएगा। पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को एरियर का भुगतान राज्य कर्मचारियों की तरह दो समान किस्तों में नकद किया जाएगा। 

अखिलेश सरकार ने दिसंबर 2016 में राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनरों को पहली जनवरी 2016 से सातवें वेतनमान का लाभ देने का फैसला किया था। सातवें वेतनमान का नकद भुगतान पहली जनवरी 2017 से लागू हुआ था। सरकार ने जनवरी से दिसंबर 2016 तक के सातवें वेतनमान और जुलाई से दिसंबर 2016 तक दो फीसद डीए के एरियर का भुगतान अगले दो वित्तीय वर्षो में दो समान किस्तों में करने का फैसला किया था। पहली किस्त का भुगतान 2017-18 और दूसरी का 2018-19 में करने का निर्णय हुआ था। यह भी कहा गया था कि दोनों वित्तीय वर्षो में एरियर का भुगतान अक्टूबर के बाद होगा। संसाधनों की तंगी के कारण योगी सरकार 2017-18 में एरियर का भुगतान नहीं कर पाई थी। इस पर सरकार ने एरियर की दो समान किस्तों का भुगतान 2018-19 और 2019-20 में करने का फैसला किया था।

जून के वेतन के साथ राज्य कर्मचारियों ने मांगा वेतन का एरियर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : करीब डेढ़ साल से सातवें वेतनमान के एरियर मिलने का कर रहे राज्य कर्मचारियों व शिक्षकों ने इस बाबत शासनादेश जारी होने पर राहत की सांस ली है। जुलाई में बच्चों का स्कूल खुलने और पठन-पाठन पर आने वाले खर्च को देखते हुए राज्य कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार से जुलाई के वेतन के साथ एरियर की रकम दिए जाने की मांग की है।

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ने दावा किया कि वेतन विसंगति, सातवें वेतनमान के एरियर के भुगतान और अन्य समस्याओं के समाधान के लिए प्रदेश सरकार पर बनाए जा रहे दबाव का कुछ असर अब दिखने लगा है। तिवारी ने बताया कि पिछले दिनों मुख्य सचिव से बकाया भुगतान कराने का आग्रह किया गया था। हालांकि वर्ष 2016 के बकाया भुगतान में देर होने पर परिषद ने असंतोष भी जताया है। तिवारी ने बताया कि प्रदेश सरकार ने बीते मार्च महीने में बकाये की पहली किस्त के भुगतान का वादा किया था लेकिन, फरवरी में आए बजट में इस भुगतान की कोई व्यवस्था नही की गई थी।

दूसरी तरफ कर्मचारी पिछले साल अक्टूबर से यह आदेश जारी होने का कर रहे थे। अब यह आदेश जारी होने पर परिषद के महामंत्री शिवबरन सिंह यादव, संगठन मंत्री संजीव गुप्ता, अविनाश चंद्र श्रीवास्तव, सुभाष चंद्र तिवारी, अमिता त्रिपाठी व बीएस डोलिया सहित अन्य पदाधिकारियों ने जहां कुछ राहत मिलने की बात कहीं, वहीं शासन व सरकार से अपेक्षा की है कि कर्मचारियों की अन्य लंबित मांगों और खास तौर पर भत्ताें के लिए वह जल्द आदेश जारी करेगी।’

🌕 सातवें वेतनमान के एरियर की पहली किस्त जारी होने से मिली कुछ राहत

🔴 कर्मचारियों ने अब भत्तों के लिए भी की जल्द आदेश जारी करने की मांग