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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

GOVERNMENT ORDER, TREASURY : प्रदेश के 22 सब ट्रेजरी बंद करने का निर्णय, ई-पेमेंट की व्यवस्था के तहत सभी भुगतान अब कोषागारों के माध्यम से ही हो जाते, क्लिक कर शासनादेश भी देखें ।

GOVERNMENT ORDER, TREASURY : प्रदेश के 22 सब ट्रेजरी बंद करने का निर्णय, ई-पेमेंट की व्यवस्था के तहत सभी भुगतान अब कोषागारों के माध्यम से ही हो जाते, क्लिक कर शासनादेश भी देखें ।

हिन्दुस्तान टीम, लखनऊ । प्रदेश में ई-पेमेंट की व्यवस्था लागू हो जाने के कारण राज्य सरकार ने 22 उप कोषागारों (सब ट्रेजरी) को समाप्त करने का निर्णय लिया है। ई-पेमेंट की व्यवस्था के तहत सभी भुगतान अब कोषागारों के माध्यम से ही हो जाते हैं। ऐसे में इन उप कोषागारों की कोई जरूरत नहीं रह गई थी।

शासनादेश के अनुसार खैरागढ़ (आगरा), कासगंज (कांशीरामनगर), धनघटा व खलीलाबाद (संत कबीरनगर), नौगढ़ व शोहरतगढ़ (सिद्धार्थनगर), कर्वी (चित्रकूट), भिनगा व इकौना (श्रावस्ती), लम्भुआ (सुलतानपुर), गौरीगंज (अमेठी), बरहज व भाटपाररानी (देवरिया), कसया व तमकुहीराज (कुशीनगर), माधौगढ़ (जालौन), अमृतसर (फर्रूखाबाद), तिर्वा (कन्नौज), ऊंचाहार (रायबरेली), शिकारपुर व गुलावठी (बुलंदशहर) तथा जेवर (गौतमबुद्धनगर) के उप कोषागारों को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। कई जिलों में तहसील स्तर पर उप कोषागारों की स्थापना शासकीय लेन-देन खासकर स्टाम्प पेपरों की बिक्री के लिए की गई थी। जमीनों की खरीद-फरोख्त के सौदों के पंजीयन के लिए तहसीलों में उप निबंधक कार्यालय भी खोले गए हैं। ये कार्यालय अब भी चल रहे हैं लेकिन जमीनों की रजिस्ट्री में अब ई-स्टाम्प की व्यवस्था हो गई है। इसके अलावा ट्रेजरी के माध्यम से होने वाले अन्य प्रकार के भुगतान भी अब पुराने तरीकों से नहीं होते। ऐसे में मुख्य कोषागारों से ही ई-पेमेंट के माध्यम से भुगतान कर दिया जाता है। उप कोषागारों के कर्मचारियों को पहले ही दूसरे कार्यालयों में समायोजित कर लिया गया था।

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