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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

ALLAHABAD HIGHCOURT, ADMISSION : प्राथमिक विद्यालय में गरीब बच्चों के पच्चीस प्रतिशत दाखिलों की जानकारी दें, क्लिक कर हाईकोर्ट का आदेश देखें ।

ALLAHABAD HIGHCOURT, ADMISSION : प्राथमिक विद्यालय में गरीब बच्चों के पच्चीस प्रतिशत दाखिलों की जानकारी दें, क्लिक कर हाईकोर्ट का आदेश देखें ।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD, LUCKNOW BENCH

Court No. - 3

Case :- MISC. BENCH No. - 2530 of 2014

Petitioner :- Nutan Thakur
Respondent :- State of U.P. and others
Counsel for Petitioner :- Dr.Nutan Thakur (In person),Surya Kumar
Counsel for Respondent :- C.S.C., Mukund Madhav Asthana, Prashant Arora, Rajeiu Kumar Tripathi

Hon'ble Sudhir Agarwal,J.
Hon'ble Virendra Kumar-II,J.
1. This Public Interest Litigation has come up raising complaint regarding manner in which U.P. Teachers Eligibility Test are being conducted and it is alleged that the same are not in accordance with guidelines provided by National Council for Teachers Education and this is, in fact, affecting standard of education in Primary Schools maintained by State, i.e., Basic Education Board and ultimately affects very fundamental right of "right to education" of children of poor people who are basically beneficiaries of these Schools.
2. Learned Advocate General has put in appearance on behalf of Respondent-1 and states that State is taking all steps for improving standard of Primary Schools maintained by Board, but when questioned about those steps, he states that he will file details before this Court.
3. Let personal affidavits of Chief Secretary, U.P. Lucknow as well as Principal Secretary (Basic Education) be filed giving the details, as above, by 24.05.2017.
4. List on 24.05.2017, on which date Principal Secretary (Basic Education) shall remain present before this Court in person.
5. A copy of this order shall be made available to learned Standing Counsel for communication to concerned authorities and compliance.
Order Date :- 17.5.2017
PS

हाईकोर्ट ने सरकार से गरीब बच्चों के 25 फीसदी दाखिलों की जानकारी मांगी

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों के मामले में महाधिवक्ता ने हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ को बताया कि सरकार स्वयं इन स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था सुधारने का प्रयास कर रही है। यह भी बताया कि गरीब बच्चों के दाखिले भी कराये जा रहे है। अदालत ने अगली सुनवाई पर गरीब बच्चों के पचीस प्रतिशत दाखिलों की जानकारी मांगी है । न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल व न्यायमूर्ति वीरेंद्र कुमार द्वतीय की खंडपीठ ने यह आदेश याची नूतन ठाकुर की ओर से दायर एक विचाराधीन जनहित याचिका पर दिए हैं । याची ने उर्दू भाषा शिक्षकों के चयन मामले में हुई अनियमित्ता को लेकर अदालत से कहा है कि पिछली सरकार में भर्ती के नियमो में फेर बदल किया है । याचिका में आरोप लगाया गया है कि उर्दू शिक्षकों की भर्ती में एन सी टी ई के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया है लिहाज़ा पिछली सरकार द्वारा की गई उर्दू सहायक शिक्षकों की भर्ती गैरकानूनी है । सुनवाई के समय अदालत ने इस मामले में पूछा कि प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में पढाई की ख़राब हालत क्यों है ? महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों के सुधार के लिए स्वयं प्रयासरत है । यह भी बताया कि सरकार शिक्षकों की अनिवार्य उपस्थित और प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर इसे बेहतर बनाने का प्रयास स्वयं कर रही है । अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 30 मई को नियत की है ।

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