SURVEY, CHILD SAFETY : स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा पर एनसीपीसीआर सर्वे, कमिशन इसके जरिए स्कूल में बच्चों की स्थिति और सुरक्षा की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट करेगी तैयार

SURVEY, CHILD SAFETY : स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा पर एनसीपीसीआर सर्वे, कमिशन इसके जरिए स्कूल में बच्चों की स्थिति और सुरक्षा की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट करेगी तैयार

बच्चे स्कूल में कितना सेफ फील करते हैं, ये जानने के लिए नैशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (एनसीपीसीआर) राष्ट्रव्यापी सर्वे करा रहा है। कमिशन इसके जरिए स्कूल में बच्चों की स्थिति और सुरक्षा की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट तैयार करेगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय के तहत आने वाला एनसीपीसीआर अलग-अलग राज्यों के बाल आयोग के जरिए यह स्टडी करवा रहा है, जिसके बाद नैशनल रिपोर्ट तैयार कर मंत्रालय को सौंपी जाएगी।

सर्वे टूल्स तैयार

इस सर्वे को ऐनुअल स्टूडेंट रिपोर्ट ऑन सेफ ऐंड सिक्योर स्कूल इन्वॉयरनमेंट इन इंडिया नाम दिया गया है। एनसीपीसीआर के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने बताया कि सर्वे टूल्स तैयार कर लिए गए हैं और सभी राज्यों को भेज दिए गए हैं। सभी राज्यों में स्टेट कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (एससीपीसीआर) इस सर्वे को करवाएंगे।

6 इंडिकेटर तय

सर्वे के लिए 6 इंडिकेटर तय किए गए हैं, जिसके आधार पर प्रश्नावली तैयार की गई है। पहले इस प्रश्नावली को राज्य अपनी क्षेत्रीय भाषा में तैयार कर रहे हैं। सर्वे इस तरह किया जाना है, जिससे सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे इसमें शामिल हो सकें। सभी राज्य सरकारों से कहा गया है कि सर्वे हर जिले में किए जाएं। इसमें जिले में आने वाले सभी सरकारी स्कूलों में से कम से कम 5 पर्सेंट और सभी प्राइवेट स्कूलों में से कम से कम 5 पर्सेंट स्कूलों के स्टूडेंट्स कवर हो सकें। इस तरह देश भर के करीब 80 हजार स्कूलों के करीब 8 लाख स्टूडेंट्स इस सर्वे का हिस्सा बनेंगे।

जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं होगा

इसमें इमोशनल सेफ्टी, सेक्शुअल सेफ्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी, हेल्थ और डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी शामिल है। स्टूडेंट्स से सर्वे से जाना जाएगा कि स्कूल में वह इमोशनली कितना सेफ फील करते हैं। इसके साथ ही जेंडर के आधार पर कोई भेदभाव तो नहीं होता। प्रश्नावली के माध्यम से छात्रों से यह भी पूछा जाएगा कि क्या वह न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर कुछ सुझाव देना चाहते हैं। मोदी सरकार का एचआरडी मंत्रालय न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर काम कर रहा है। जल्द ही पॉलिसी के लिए ड्राफ्टिंग कमिटी बनने वाली है। सभी राज्य सरकारों को 6 महीने में यह सर्वे पूरा करना है। यह सर्वे एनसीपीसीआर के पास आएगा। जिसके आधार पर कमिशन नैशनल रिपोर्ट तैयार करेगा। इस सर्वे में डेटा चेक करने के काम में बीएड के स्टूडेंट्स भी मदद करेंगे।