7th PAY COMISSION : सातवें वेतन का आज तोहफा देंगें अखिलेश, सातवें वेतन की रिपोर्ट को मंजूरी के लिए कैबिनेट के मुख्य एजेंडे में न रखकर सप्लीमेंटरी एजेंडे में रखा गया

7th PAY COMISSION : सातवें वेतन का आज तोहफा देंगें अखिलेश, सातवें वेतन की रिपोर्ट को मंजूरी के लिए कैबिनेट के मुख्य एजेंडे में न रखकर सप्लीमेंटरी एजेंडे में रखा गया



लखनऊ । मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चुनावी साल में प्रदेश के लाखों, कर्मचारियों, अधिकारियों और शिक्षकों को मंगलवार को सातवें वेतन का तोहफा देंगे। पेंशनरों को भी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा भी वे कई वर्गों को तरह-तरह का तोहफा देंगे।

मुख्यमंत्री ने मंगलवार को सुबह 11 बजे से कैबिनेट की बैठक बुलाई है जिसमें सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए गठित जी. पटनायक कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दी जाएगी। इस रिपोर्ट की मंजूरी के बाद कर्मचारियों को दिसंबर पेड जनवरी नया वेतन मिलने लगेगा।

खास बात यह है कि सातवें वेतन की रिपोर्ट को मंजूरी के लिए कैबिनेट के मुख्य एजेंडे में न रखकर सप्लीमेंटरी एजेंडे में रखा गया है। क्योंकि यह रिपोर्ट वित्त विभाग के परीक्षण के बाद देरी से आ सकी। 'हिंदुस्तान' ने इस संबंध में सबसे पहले खबर प्रकाशित की थी।

कैबिनेट में सातवें वेतन की रिपोर्ट के साथ-साथ वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए दूसरा अनुपूरक बजट और उससे संबंधित विनियोग विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी जाएगी। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंतरिम बजट और चार माह के लेखानुदान तथा उससे संबंधित विनियोग विधेयक के मसौदे को भी मंजूरी दी जाएगी। क्योंकि 21 दिसंबर से बुलाए गए विधानमंडल के दोनों सदनों के सत्र में इनको सरकार को पास कराना है।

उच्चपदस्थ सूत्रों ने बताया कि कैबिनेट के मुख्य एजेंडे में प्रदेश में मेगा उद्योग लगाने के लिए यूपी अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 में संशोधन करके और रियायतें देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। इसी तरह गांधी जयंती दो अक्तूबर से खादी वस्त्रों पर दी जाने वाली विशेष छूट को मंजूरी दी जाएगी। प्रदेश में बंद पड़े सिनेमाघरों को चालू कराने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी जाएगी।

कैबिनेट में पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की विशेष जोखिम भरे कार्य के दौरान अदम्य साहस और वीरता दिखाते हुए मौत होने पर माता पिता को अनुग्रह राशि पांच लाख रुपये स्वीकृत करने का प्रस्ताव है। एसटीएफ के बेकार वाहनों की जगह 26 नई स्कार्पियो खरीदने का प्रस्ताव है।

कैबिनेट द्वारा इटावा की तहसील जसवंत नगर के नौ गांवों को तहसील जसवंत नगर से अलग करके तहसील सैफई में शामिल किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। बहराइच की तहसील सदर, नानपारा, महसी और कैसरगंज के पुनर्गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। बहराइच में मिहीपुरवा (मोतीपुर) को नई तहसील बनाया जाएगा। जौनपुर की नगर पालिका परिषद का सीमा विस्तार किया जाएगा।

कैबिनेट में व्यापक जनहित में समाजवादी स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू किया जाएगा। पीएमएस काडर के विशेषज्ञ डाक्टरों को रिटायरमेंट के बाद 70 साल की आयु तक उनको दोबारा सेवा में रखा जा सकेगा। इससे सरकारी अस्पतालों में डाक्टरों की कमी दूर होगी।

कैबिनेट के अन्य प्रस्तावित फैसले

- राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों व संस्थाओं को मंजूर किए जाने वाले कर्जों पर ब्याज दर का निर्धारण।

- वेतन समिति (2008) की पहली रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर किए गए फैसलों के अनुसार सरकारी विभागों के इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग (ईडीपी) संवर्ग समूह-ख के कर्मचारियों के लिए यूपी सरकारी विभाग इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंगसमूह-ख संवर्ग सेवा नियमावली-2016 को लागू करना।

- उत्तराखंड में आपदा राहत कार्य के दौरान हेलीकाप्टर दुर्घटना में शहीद अखिलेश कुमार सिंह जूनियर वारंट आफिसर (फ्लाइट इंजीनियर) की पत्नी अंजू सिंह को सहायक अध्यापिका (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) के पद नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी देना।

- गोरखपुर में रामगढ़ ताल की सौंदर्यीकरण परियोजना को मंजूरी देना।

- नगर पालिका परिषद रामपुर में एक हजार क्षमता के आडीटोरियम के निर्माण की परियोजना से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी देना। साथ ही गांधी समाधि के जीर्णोद्धार से संबंधित तृतीय पुनरीक्षित लागत को मंजूरी देना।

- यूपी नगर पालिका अकेंद्रीयत सेवानिवृत्ति लाभ (पंचम संशोधन) विनियमावली-2016 को मंजूरी देना।

- यूपी में प्राइमरी हेल्थ को मजबूत करने के लिए लखीमपुर खीरी जिले के दो विकास खंड फरथान एवं नकहा और जनपद सीतापुर के एक विकास खंड महमूदाबाद में पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी देना।

- जनपद बरेली में 300 बेड के मंडलीय अस्पताल के भवन निर्माण में उच्च विशिष्टियों जैसे ग्रेनाइट आदि के प्रयोग को मंजूरी देना।

- ठेकेदारों पर वैट टैक्स लगाने के लिए वैट नियमावली-2008 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी देना।

- जनपद बरेली और जनपद बदायूं में पीलीभीत-बरेली-बदायूं-मथुरा-भरतपुर (राज्य राज मार्ग-33) को फोर लेना बनाने के पुनरीक्षित लागत के प्रस्ताव को मंजूरी देना।

- जनपद फैजाबाद-अंबेडकरनगर फैजाबाद-अकबरपुर बसखारी मार्ग (बहराइच-फैजाबाद-आजमगढ़ मार्ग एसएच-30 के चैनेज 118.250 से 155 तक तथा चैनेज 155 से 199 तक जनपद अंबेडकरनगर में फोरलेन का काम होने के प्रस्ताव को मंजूरी देना।

- डा.राम मनोहर लोहिया महाविद्यालय शांतिनगर ग्राम लालीमऊ पोस्ट खजूर गांव जनपद रायबरेली में पुस्तकालय भवन निर्माण, पुस्तकों, कंप्यूटर एवं आडियो-वीडियो संयंत्र की आपूर्तिके लिए वित्तीय स्वीकृति देना।

- डीएसएसए महाविद्यालय दादनपुर अहिरौली मऊ के निर्माणाधीन 31 कमरों की छत-लिंटर लगवाने के प्रस्ताव को मंजूरी देना।

- यूपी रक्षक दल (प्रथम संशोधन) नियमावली-2016 को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी देना।

- केंद्र सरकार की सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत ब्लू रिवोल्यूशन इंट्रीग्रेटेड एंड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना को जमीन पर लागू करने के लिए मार्ग निर्देशों को मंजूरी।

- बस स्टेशन आजमगढ़ के विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण के जारी काम में उच्च विशिष्टियों जैसे ग्रेनाइट आदि के काम को मंजूरी देना।

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जनपदों के मार्गों पर पांच वर्षीय अनुरक्षण अवधि के बाद राज्य सरकार द्वारा रिसफेंसिंग (रिन्यूवल कोट) के काम का प्राविधान अनुबंध में अनिवार्य रूप से किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी देना।

- सिंचाई विभाग में स्टोर कीपर और सहायक स्टोर अधीक्षक सेवानियमावली-1985 में द्वितीय संशोधन करने के उद्देश्य से सेवानियमावली में संशोधन को मंजूरी देना।

- जनपद बदायूं में एक नग 400 केवी उप केंद्र एवं इससे संबंधित लाइनों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी देन।

- राज्य संपत्ति विभाग समूह-घ सेवा नियमावली (प्रथम संशोधन) को लागू करना।

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यूपी के 27 लाख कर्मचारियों व पेंशनरों को  मिलेगा केंद्र जैसा डीए

लखनऊ । राज्य वेतन समिति की सिफारिशों पर मंगलवार को कैबिनेट की मुहर लगते ही प्रदेश के 27 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को नया महंगाई भत्ता (डीए) व महंगाई राहत (डीआर) पाने का रास्ता भी साफ हो जाएगा।

राज्य वेतन समिति ने नए वेतन मैट्रिक्स की सिफारिश के साथ साथ कर्मचारियों व पेंशनरों को केंद्र के समान डीए व डीआरए देने की भी सिफारिश की है। इसका लाभ जुलाई 2016 से देने की सिफारिश की गई है।

केंद्र सरकार ने एक जनवरी 2016 से सातवां वेतन आयोग लागू करने के बाद जुलाई 2016 से दो फीसदी महंगाई भत्ता व पेंशनरों को राहत देने का ऐलान किया था। इसका लाभ भी मिलने लगा है।

मगर, प्रदेश के 27 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को इसके लिए राज्य वेतन समिति की सिफारिशों पर निर्णय का इंतजार है। जानकार बताते हैं कि जी पटनायक वेतन समिति ने केंद्र के समान डीए, डीआरए देने की सिफारिश की है। पूर्व मे भी केंद्र सरकार के समान डीए व डीआरए का भुगतान होता रहा है।

🔴 इन फैसलों पर भी होगी सबकी नजर

- 27 लाख कर्मचारियों व पेंशनरों की उम्मीदों से जुड़ी राज्य वेतन समिति की पहली रिपोर्ट की संस्तुतियों पर होगा फैसला। सातवें वेतन का लाभ पाने का रास्ता होगा साफ।
- वित्त वर्ष 2016-17 के दूसरे अनुपूरक बजट प्रस्तावों पर लगेगी मुहर।
- वित्त वर्ष 2017-18 के अंतरिम बजट व पांच महीने के लेखानुदान पर भी विचार।
- शहीद जवानों के माता-पिता को पांच लाख की मदद।
- समाजवादी स्वास्थ्य बीमा योजना को भी मिलेगी मंजूरी।