7th PAY COMMISSION : प्रदेश के शिक्षकों व राज्य कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अनुरूप वेतन न दिए जाने पर शिक्षकों ने दी 30 नवम्बर के बाद आंदोलन की चेतावनी
प्रमुख संवाददाता / राज्य मुख्यायल । प्रदेश के शिक्षकों व राज्य कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के अनुरूप वेतन न दिए जाने पर शिक्षक विधायक व माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष चेत नारायण सिंह ने 30 नवम्बर के बाद आंदोलन की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार अपना वादा निभाने से पीछे हट रही है।
उन्होंने कहा कि सपा सरकार ने सातवें वेतन आयोग पर फैसला लेते हुए वेतन समिति गठित करते हुए 3 माह में अन्तरिम रिपोर्ट लेकर इसे तत्काल लागू करने का वायदा किया था। मुख्यमंत्री व सरकार ने अपना वादा नहीं निभाया। घोषणा के मुताबिक अक्तूबर 2016 तक अंतरिम रिपोर्ट आ जानी चाहिए थी और नवम्बर का वेतन सातवें वेतन आयोग के मुताबिक होना चाहिए था लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
श्री सिंह ने कहा कि इसके अलावा सभी कर्मचारियों व शिक्षकों आदि को केन्द्रीय भत्ते की मंजूरी न होने तक वर्तमान आवासीय भत्ते में जनवरी 2016 से 20 फीसदी की बढ़ोत्तरी कर भुगतान करने का निर्णय मुख्य सचिव के साथ हुआ था। यह आदेश अभी तक केवल राज्य कर्मचारियों के लिए ही जारी हो सका है। यह भी शिक्षकों के गुस्से का कारण है।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सातवें वेतन आयोग की तत्काल घोषणा कर लागू नहीं कराया जाता और आवासीय भत्ते का बढ़ी दर से भुगतान नहीं होता तो माध्यमिक शिक्षक संघ सभी स्तर के शिक्षकों व राज्य कर्मचारियों के साथ दिसंबर में प्रदेशव्यापी आन्दोलन करेगा l पहले चरण के रूप में 30 नवम्बर 2016 के हर जिले में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरना/ प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को चेतावनी स्वरूप ज्ञापन दिया जाएगा।
लखनऊ (एसएनबी)। प्रदेश के शिक्षकों व राज्य कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुसार केन्द्रीय कर्मचारियों के समान वेतन दिए जाने की घोषणा न होने से आक्रोशित शिक्षक व कर्मचारी 30 नवम्बर को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरना देकर मुख्यमंत्री को चेतावनी स्वरूप ज्ञापन सौंपेंगे।यह जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष चेत नारायण सिंह ने कहा कि वर्तमान सपा सरकार ने केन्द्रीय वेतनमान केन्द्र के समान दिए जाने की घोषणा के साथ ही कहा था कि प्रदेश सरकार भी इसे देने का निश्चय करती है तथा वेतन समित गठित कर तीन माह में अंतरिम रिपोर्ट लेकर इसे तत्काल लागू कर दिया जाएगा। इसके बावजूद अब तक प्रदेश सरकार ने अपना दावा नहीं निभाया है, जिससे प्रदेश का समस्त कर्मचारी वर्ग आक्रोशित है तथा संयुक्त रूप से आन्दोलन करने का मन बना रहा है। उन्होंने कहा कि घोषणा के अनुसार प्रत्येक दशा में अक्टूबर 2016 तक अन्तरिम रिपोर्ट प्राप्त कर आशा थी कि नवम्बर माह का वेतन सातवें वेतन आयोग की संस्तुति के आधार पर प्राप्त होगा, किन्तु ऐसा नहीं हुआ। दूसरी ओर प्रदेश के समस्त राज्य कर्मचारियों व शिक्षकों आदि को केन्द्रीय भत्ते की स्वीकृति न होने पर वर्तमान आवासीय भत्ते में जनवरी 2016 से 20 फीसद की बढ़ोत्तरी कर भुगतान करने का निश्चय मुख्य सचिव के साथ हुआ था किन्तु यह आदेश भी अभी तक केवल राज्य कर्मचारियों को ही निर्गत किया गया है। शेष के लिए नहीं किया गया है, जो आक्रोश का विषय है। उन्होंने कहा कि यदि सातवें वेतन आयोग की घोषणा तत्काल लागू नहीं की जाती है तथा आवासीय भत्ते का भुगतान बढ़ी दर से नहीं होता है तो संगठन सभी स्तर के शिक्षकों व राज्य कर्मचारियों क; साथ दिसम्बर माह में प्रदेश व्यापी आन्दोलन करेगा। प्रथम चारण में 30 नवम्बर को जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर धरना देकर मुख्यमंत्री को चेतावनी स्वरूप ज्ञापन सौंपा जाएगा।
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