NEW EDUCATION POLICY : नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र ने फ्री एजुकेशन का दायरा बढ़ा सकती है केंद्र सरकार,10वीं तक पढ़ाई होगी मुफ्त!, केंद्र सरकार ने यह संकेत ऐसे समय दिया है, जब देश के नई शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने पर काम हो रहा
अरविंद पांडेय, नई दिल्ली । नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र ने फ्री एजुकेशन के दायरे को बढ़ाने के संकेत दिए है। इसके तहत देश भर में अब 10 वीं तक की पढ़ाई मुफ्त हो सकती है। इसके लिए शिक्षा के अधिकार कानून में भी नए सिरे से बदलाव भी करना होगा। मानव संसाधन मंत्रलय ने इसे लेकर हाल ही में साथ मध्य प्रदेश सहित देश के करीब आधा दर्जन राज्यों के साथ चर्चा भी की है। देश में फ्री एजुकेशन के दायरे में अभी तक सिर्फ आठवीं तक की पढ़ाई को ही मुफ्त रखा गया है।
केंद्र सरकार ने यह संकेत ऐसे समय दिया है, जब देश के नई शिक्षा नीति को अंतिम रूप देने पर काम हो रहा है। इस बीच केंद्र ने राज्यों से शिक्षा से जुड़े तमाम पहलुओं पर खुली राय ली है। इसमें अहम बिंदु फ्री एजुकेशन के दायरे से भी जुटा था। केंद्र ने राज्यों से इस पर राय मांगी थी। सूत्रों की मानें तो देश के तमाम राज्यों ने नई शिक्षा नीति के तहत फ्री एजुकेशन के दायरे को बढ़ाने का समर्थन किया है। सूत्रों की मानें तो राज्यों के रख को देखते हुए माना जा रहा है कि केंद्र फ्री एजुकेशन के दायरे को जल्द ही बढ़ा सकती है। इसे लेकर अंतिम फैसला मंगलवार को मानव संसाधन मंत्रलय और राज्यों के साथ होने वाली बैठक में ही होगा।
ईडब्लूएस कोटे पर हो सकता है अहम फैसला : नई शिक्षा नीति को लेकर राज्यों के साथ मंगलवार को होने वाले बैठक में शिक्षा के अधिकार कानून के तहत ईडब्लूएस कोटा पर भी चर्चा हो सकता है। इस मुद्दे पर को मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्यों ने प्रमुखता से उठाया है। इस सब के बीच मप्र का कहना है कि शिक्षा के अधिकार के तहत ईडब्लूएस कोटे के तहत वह सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को सारी सुविधाएं देते है,लेकिन प्राइवेट स्कूलों में उनके साथ भेदभाव होता है।
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