RTE, NEW EDUCATION POLICY : पांचवीं से ढंग से नहीं पढ़े तो हो जाएंगे फेल!,CABE ने की सिफारिश, कई राज्यों ने मांगा ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’ अपने हिसाब से लागू करने का अधिकार, RTE में बदलाव की मांग, 'HRD का नाम रखें शिक्षा मंत्रालय'
नई दिल्ली : सेंट्रल अडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन (CABE) ने केंद्र सरकार से राइट टु एजुकेशन एक्ट (RTE) में बदलाव की सिफारिश की है। इसके तहत राज्य सरकारों को 8वीं क्लास तक फेल न करने की ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’ को अपने हिसाब से लागू करने का अधिकार देने की बात कही गई है। फिलहाल, कोई भी स्कूल 8वीं तक स्टूडेंट्स को फेल नहीं कर सकता।
एचआरडी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने मंगलवार को बताया कि कई राज्यों ने सुझाव दिया है कि चौथी क्लास तक किसी को फेल न करने की पॉलिसी तो ऐसे ही रहे, लेकिन 5वीं क्लास से एग्जाम लेने और फेल करने का अधिकार राज्य सरकारों को मिले। 5वीं से जब एग्जाम लिया जाएगा, तब भी स्टूडेंट को दो या तीन मौके दिए जाएंगे, जिससे साल बर्बाद न हो। अब CABE की तरफ से केंद्र सरकार को सिफारिश भेजी जाएगी कि आरटीई में बदलाव किया जाए।
उन्होंने यह भी बताया कि अभी किस क्लास में कितना सीखें, का जिक्र आरटीई में है लेकिन यह स्पष्ट नहीं है। CABE ने सिफारिश की है कि आरटीई में स्पष्ट बताया जाए कि पहली से चौथी क्लास तक के स्टूडेंट्स को हर क्लास में कम से कम कितना आना चाहिए। इससे जुड़े सभी लोगों की जवाबदेही भी तय की जाएगी।
CABE की सिफारिश
कई राज्यों ने मांगा ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’ अपने हिसाब से लागू करने का अधिकार, RTE में बदलाव की मांग ।
'HRD का नाम रखें शिक्षा मंत्रालय'
मीटिंग में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सुझाव दिया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर देना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में शिक्षा मंत्रालय नहीं है। मानव संसाधन विकास का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय करना चाहिए क्योंकि मानव संसाधन विकास उसका हिस्सा है।’
तब संसद तक जाएगा मामला
जानकारों के अनुसार, आरटीई में बदलाव के लिए संसद से इसे पास करवाना होगा। इसलिए अगर कोई भी राज्य 5वीं क्लास से एग्जाम लेना चाहे, तो भी इसे 2018 से पहले लागू नहीं किया जा सकता।
10वीं में बोर्ड एग्जाम पर फैसला जल्द
10वीं में बोर्ड एग्जाम कंपलसरी करने के मसले पर जावड़ेकर ने कहा कि इसमें एचआरडी मिनिस्ट्री को फैसला लेना है। हम इस पर जल्द ही फैसला ले लेंगे। हालांकि जल्द से जल्द फैसला लेने की स्थिति में भी फैसले को 2018 से पहले लागू नहीं किया जा सकेगा।
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