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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

GRANT, MHRD : एमएचआरडी ने नहीं जारी की कंसल्टेशन के लिए धनराशि, मदरसा छात्रों को ‘‘शिक्षा के अधिकार का फायदा’' दिलाने की कवायद

GRANT, MHRD : एमएचआरडी ने नहीं जारी की कंसल्टेशन के लिए धनराशि, मदरसा छात्रों को ‘‘शिक्षा के अधिकार का फायदा’' दिलाने की कवायद

नई दिल्ली। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के हालात का जायजा लेने के लिए कंसल्टेशन के लिए मांगी गई धनराशि अब तक जारी नहीं किया है।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग चाहता है कि देश भर में इस तरह के कंसल्टेशन आयोजित करके इस बात का पता लगाया जाए कि अल्पसंख्यक समुदाय के कितने बच्चों को शिक्षा के अधिकार के तहत फायदा मिल रहा है। इसके माध्यम से यह भी जानने कि कोशिश की जाएगी कि यह फायदा उन्हें किस प्रकार से मिल सकता है।

हालांकि इस काम के लिए मांगी गई धनराशि बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन इसमें विलम्ब हो रहा है। सूत्रों ने बताया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय को इस मामले में जनवरी 2016 में ही लिखा गया था कि देश भर में 10 अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग को 25 लाख की आवश्यक्ता है। इससे यह पता किया जा सके कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा के अधिकार का फायदा मिल पा रहा है कि नहीं।

मंत्रालय ने इसमें कटौती करते हुए सिर्फ चार कंसल्टेशन आयोजित करने के लिए 12 लाख रपए स्वीकृत किए। पैसे स्वीकृत होने के बाद भी अब तक मिल नहीं पाए हैं।सूत्रों ने बताया कि इस कंसल्टेशन के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को इस बात के लिए तैयार करने का प्रयास किया जाएगा कि इन बच्चों को शिक्षा के अधिकार का फायदा उठाना चाहिए जिसमें मिड डे मील भी शामिल है।

सूत्रों ने बताया कि महाराष्ट्र मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को ‘‘आउट ऑफ स्कूल’ मानता है और इस कारण इन बच्चों की मैपिंग ही नहीं हो रही है। इसके अलावा कई अन्य प्रदेशों की भी यही स्थिति है। हालांकि मध्य प्रदेश में मदरसे के बच्चों की मैपिंग हो रही है और उन्हे मिड डे मील समेत अन्य फायदे भी दिया जा रहा है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अभी देश भर में चार कंसल्टेशन पर सहमति दी है जिसे अब पूर्व में गुवाहाटी (असाम), पश्चिम में मुंबई (महाराष्ट्र), उत्तर में लखनऊ (उत्तर प्रदेश) और दक्षिण में केरल या तमिलनाडु के किसी जिले में करने की योजना है। वैसे इस तरह का एक कंसल्टेशन भोपाल में पहले ही किया जा चुका है जिसका परिणाम काफी उत्साहजनक रहा था। इसके बाद ही इसे बड़े स्तर पर करने की योजना बनी।

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  1. 📌 GRANT, MHRD : एमएचआरडी ने नहीं जारी की कंसल्टेशन के लिए धनराशि, मदरसा छात्रों को ‘‘शिक्षा के अधिकार का फायदा’' दिलाने की कवायद
    👉 http://www.basicshikshanews.com/2016/09/grant-mhrd.html

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