7th PAY COMMISSION : केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना, अगस्त से मिलेगा लाखों कर्मचारियों को लाभ

7th PAY COMMISSION : केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना, अगस्त से मिलेगा लाखों कर्मचारियों को लाभ

नयी दिल्ली : केंद्र सरकार ने आज सातवें वेतन आयोग को मंजूरी देने से संबंधित अधसिूचना जारी की. इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार इस अधसिूचना को 25 जुलाई 2016 की तारीख से जारी किया गया है. यह निर्णय उन लाखों कर्मचारियों के लिए राहत की खबर बनकर आया है, जो लोग यह उम्मीद लगाये बैठे थे कि अगस्त के वेतन में उन्हें सातवें आयोग का लाभ मिलेगा. इस अधसिूचना के जारी होने के बाद से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अगस्त माह से रिवाइज्ड (संशोधित) सैलरी मिलेगी ।

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कैबिनेट ने जून महीने में वेतनआयोग की सिफारिशों को अपनी मंजूरी दे दी थी. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की बात कही थी ।

उन्होंने यह भी जानकारी दी थी कि अब कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन सात हजार से बढ़कर 18 हजार रुपये प्रति माह हो जायेगा. उन्होंने बताया कि कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षण के लिए 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू होगा. साथ ही प्रतिवर्ष तीन प्रतिशत की दर से वेतन में बढ़ोत्तरी होगी ।

सरकार ने इस बात की घोषणा भी की थी कि सीबीएसई के चीफ राजेश कुमार चतुर्वेदी सातवें वेतन आयोग को लागू करने वाली सेल का भी एडिशनल चार्ज लेंगे. वे ज्वाइंट सेक्रेटरी के तौर पर इस सेल से तीन महीने के लिए जुड़ेंगे और तब तक जुड़े रहेंगे जबतक कोई स्थायी नियुक्ति इस पद के लिए नहीं होती है. यह आदेश पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की ओर से जारी की गयी थी. सातवें वेतनआयोग के लागू होने के बाद से केंद्र सरकार के 33 लाख कर्मचारी, 14 लाख सशस्त्र बलों के कर्मी और 52 लाख पेंशनरों को लाभ मिलेगा ।



सातवां वेतन आयोगः केंद्र ने जारी किया नोटिफिकेशन, अगस्त से मिलेगा बढ़ा वेतन

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
इसके अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों को अगस्त से आयोग की सिफारिशों के तहत बढ़ा हुया वेतन मिलेगा।
वित्त मंत्री अरुण जेटली पहले ही साफ कर चुके थे कि सरकार समिति की सिफारिशों को जल्द से जल्द लागू करेगी क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था को काफी फायदा होने वाला है।

जानिए क्या मिलेगा

वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18000 और अधिकतम 250000 करने की सिफारिश की है। साथ ही कैबिनेट सचिव और समान स्तर के सरकारी अधिकारियों के लिए सर्वाधिक 250000 रुपये वेतन करने की सिफारिश की गई है।


बता दें कि आयोग की सिफारिशें जस की तस लागू करने पर सरकारी खजाने पर 1.02 लाख करोड़ रुपये का सालाना बोझ आएगा, जिसमें 28,450 करोड़ रुपये से अधिक का बोझ रेलवे बजट और बाकी 73,650 करोड़ रुपये आम बजट पर जाएगा।

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू होंगी और कर्मचारियों को बाकी पैसा बतौर एरियर दिया जाएगा।


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