7th PAY COMMISSION : काम नहीं तो इंक्रीमेंट नहीं, वेतनवृद्धि की दो तारीखें होंगी, एक जनवरी और एक जुलाई, इनमें से किसी एक तिथि पर सालाना एक ही वेतन वृद्धि मिलेगी, यहीं क्लिक कर Gazette डाउनलोड करें ।

7th PAY COMMISSION : 7वां वेतन आयोग का सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन, अगस्त से मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन, यहीं क्लिक कर Gazette डाउनलोड करें ।

नई दिल्ली। सातवें वेतन आयोग की घोषणा के बाद आज सोमवार को केंद्र सरकार ने नए वेतन आयोग का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उम्मीद बढ़ गई है कि कर्मचारियों को अगस्त माह से ही बढ़ा हुआ वेतन मिलने लगेगा।

📌 यहां क्लिक कर 7th Pay Commission से सम्बन्धित Gazette देखें और डाउनलोड करें ।

गौरतलब हो कि बीते 29 जून को केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की घोषणा की थी। वेतन वृद्धि की घोषणा के बाद कर्मचारी संगठनों ने इसका विरोध किया था। तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों के कर्मचारियों ने सरकार के सामने न्यूनतम वेतनमान बढ़ाने की मांग रखी थी। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद नाराज कर्मचारियों को काफी हद तक उनके सवालों के जवाब मिल जाएंगे।

वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान की खास बातें:

🔴 -पे बैंड एवं ग्रेड पे की वर्तमान प्रणाली समाप्त कर दी गई है और आयोग की सिफारिश के अनुरूप एक नई वेतन संरचना (पे मैट्रिक्स) को मंजूरी दी गई है। अब से कर्मचारी के दर्जे का निर्धारण पे मैट्रिक्स में उसके स्तर के आधार पर होगा, जबकि अभी तक ग्रेड पे के अनुसार इसका निर्धारण होता था। अलग-अलग वेतन संरचनाएं असैन्य (सिविलयन), रक्षा कार्मिकों और सैन्य नर्सिंग सेवा के लिए तैयार की गई हैं। इन संरचनाओं के पीछे सिद्धांत और तर्क एक समान हैं।

🔵 -सभी वर्तमान स्तरों को नये ढांचे में समाहित कर दिया गया है। कोई नया स्तर शुरू नहीं किया गया है और न ही किसी स्तर को हटाया गया है। वेतन संरचना के हर स्तर पर न्यूनतम वेतन तय करने के लिए सुव्यवस्थीकरण के सूचकांक को मंजूरी दी गई है, जो वरिष्ठता क्रम में हर कदम पर बढ़ती भूमिका, जिम्मेदारी और जवाबदेही पर निर्भर करता है।

🌕 -न्यूनतम वेतन को 7000 रुपये से बढ़ाकर 18000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। न्यूनतम स्तर पर किसी भी नवनियुक्त कर्मचारी का शुरुआती वेतन अब 18000 रुपये होगा, जबकि नवनियुक्त ‘क्लास I’ अधिकारी का शुरुआती वेतन 56100 रुपये होगा।

🌑 -वेतन एवं पेंशन में संशोधन के उद्देश्य से 2.57 का फिटमेंट फैक्टर वेतन संरचनाओं में शामिल सभी स्तरों पर लागू होगा। प्रचलित दर पर डीए को शामिल करने के बाद सभी सरकारी कर्मचारियों/पेंशनभोगियों के वेतन/पेंशन में 1 जनवरी, 2016 को कम से कम 14.29 प्रतिशत की बढ़त दर्ज हो जाएगी।

वेतन वृद्धि की दर को 3 प्रतिशत पर बरकरार रखा गया है। उच्च मूल वेतन की बदौलत कर्मचारी भविष्य में लाभान्वित होंगे, क्योंकि भविष्य में उनके वेतन में जो वार्षिक वृद्धि होगी वह वर्तमान के मुकाबले 2.57 गुना ज्यादा होगी।

🔴 -कैबिनेट ने स्तर 13ए (ब्रिगेडियर) के लिए सुव्यवस्थीकरण सूचकांक में वृद्धि कर और स्तर 12ए (ले.कर्नल), 13 (कर्नल) और 13ए (ब्रिगेडियर) में अतिरिक्त स्तर (स्टेज) सुनिश्चित करके रक्षा संबंधी वेतन संरचना को और बेहतर कर दिया है, ताकि संबंधित स्तरों के अधिकतम पायदान पर संयुक्त सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के समकक्षों के साथ समता लाई जा सके।

🔵 -रक्षा और संयुक्त सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) कार्मिकों समेत विभिन्न कर्मचारियों पर असर डालने वाले कुछ अन्य निर्णय भी लिए गए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं- (I) ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है। जब भी डीए 50 प्रतिशत बढ़ जाएगा तब ग्रेच्युटी की सीमा 25 प्रतिशत बढ़ जाएगी। (II)असैन्य एवं रक्षा कार्मिकों के लिए अनुग्रह राशि एकमुश्त मुआवजे के भुगतान हेतु एक आम व्यवस्था की गई है, जो उनके परिजनों को देय होगा और इसके तहत वर्तमान दरों को विभिन्न श्रेणियों के लिए 10-20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25-45 लाख रुपये कर दिया गया है। (III) रक्षा बलों के कर्मियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए सैन्य सेवा वेतन की दरें 1000, 2000, 4200 एवं 6000 रुपये से संशोधित करके क्रमश: 3600, 5200, 10800 एवं 15500 रुपये कर दी गई हैं।

🌕 -कैबिनेट ने आवास निर्माण से जुड़ी अग्रिम राशि को 7.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये करने संबंधी आयोग की सिफारिश को भी मंजूरी दे दी है। कर्मचारियों को कोई दिक्कत न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए 4 ब्याज मुक्त अग्रिमों को बरकरार रखा गया है, जिनमें चिकित्सा इलाज के लिए अग्रिम, टूर/स्थानांतरण के लिए टीए, मृतक कर्मचारियों के परिवार के लिए टीए और एलटीसी शामिल हैं। अन्य सभी ब्याज मुक्त अग्रिमों को समाप्त कर दिया गया है।

🌑 -कैबिनेट ने केंद्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना (सीजीईजीआईएस) में किए जाने वाले मासिक अंशदान में भारी वृद्धि करने की सिफारिश को भी न मानने का निर्णय लिया है, जैसी कि आयोग ने सिफारिश की थी।

आयोग ने कुल मिलाकर 196 वर्तमान भत्तों पर गौर किया और इन्हें तर्कसंगत बनाने के उद्देश्य से 51 भत्तों को समाप्त करने और 37 भत्तों को समाहित करने की सिफारिश की है।

🔴 -सातवें सीपीसी द्वारा लगाए गए अनुमान के मुताबिक, वर्ष 2016-17 में इसकी सभी सिफारिशों पर अमल से अतिरिक्त वित्तीय बोझ 1,02,100 करोड़ रुपये का पड़ेगा। इसके अलावा वर्ष 2015-16 के दो महीनों के लिए वेतन एवं पेंशन से जुड़ी बकाया राशि के भुगतान हेतु 12,133 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ वहन करना पड़ेगा।

____________
7th PAY COMMISSION : काम नहीं तो इंक्रीमेंट नहीं, वेतनवृद्धि की दो तारीखें होंगी, एक जनवरी और एक जुलाई, इनमें से किसी एक तिथि पर सालाना एक ही वेतन वृद्धि मिलेगी


🔴 काम नहीं तो इंक्रीमेंट नहीं, वेतनवृद्धि की दो तारीखें होंगी, एक जनवरी और एक जुलाई, इनमें से किसी एक तिथि पर सालाना एक ही वेतन वृद्धि मिलेगी

🌑 न्यूनतम वेतन हुआ 18,000 रुपये,

🌕 ’वर्तमान दर और वेतन पर ही भत्ते,

🔴 ’विसंगतियों की जांच को समिति1देखें

🔵 पिछले 70 साल में न्यूनतम वेतन 327 गुना बढ़कर 18 हजार रुपये हो गया है।

नई दिल्ली, प्रेट्र । केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों के वेतन में अब वार्षिक वेतन वृद्धि (इंक्रीमेंट) नहीं होगी जिनका प्रदर्शन तय मानकों के अनुरूप नहीं होगा। यह बात मंगलवार को जारी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने संबंधी अधिसूचना में कही गई है। इन सिफारिशों के लागू होने से एक करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मूल वेतन में 2.57 गुना की बढ़ोतरी हो गई है। उन्हें अगस्त के वेतन से इसका लाभ मिलने लगेगा। सरकारी खजाने पर इस वेतन बढ़ोतरी से सालाना 1.02 लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा।

अधिसूचना में वित्त मंत्रलय का कहना है कि पदोन्नति और वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन को ‘अच्छे’ से बढ़ाकर ‘बहुत अच्छा’ कर दिया गया है। मंत्रलय के मुताबिक, आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए करियर में संशोधित सुनिश्चित प्रगति (एमएसीपी) योजना को सेवा के 10, 20 और 30 साल पर पहले की तरह बरकरार रखा गया है। सेवा के पहले 20 सालों में एमएसीपी या सामान्य पदोन्नति के मानकों को पूरा न करने वाले कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने की सिफारिश भी स्वीकार कर ली गई है।

आयोग ने अपनी रिपोर्ट में केंद्र से कहा था, यह सामान्य धारणा है कि पदक्रम और वार्षिक वेतन में बढ़ोतरी समय के साथ स्वत: होती जाती है। इसलिए जो कर्मचारी प्रदर्शन के निर्धारित मानदंडों पर खरे नहीं उतरते, उन्हें वार्षिक वेतन बढ़ोतरी नहीं दी जानी चाहिए।

केंद्रीय कर्मियों का न्यूनतम वेतन हुआ 18,000 रुपये
नई दिल्ली, प्रेट्र : केंद्र सरकार में अब एक जनवरी, 2016 से न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये प्रतिमाह के स्थान पर 18,000 रुपये प्रतिमाह होगा। शीर्षतम स्तर पर कैबिनेट सचिव का वेतन 90,000 रुपये प्रतिमाह से बढ़कर 2.5 लाख रुपये प्रतिमाह हो जाएगा। अधिसूचना के मुताबिक, वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए साल में अब दो तारीखें एक जनवरी और एक जुलाई होंगी, जबकि पहले इसके लिए सिर्फ एक जुलाई की तारीख निर्धारित थी। हालांकि, कर्मचारी इन दो तारीखों में से किसी एक पर साल में सिर्फ एक ही वेतन वृद्धि के हकदार होंगे। यह तारीख उनकी नियुक्ति, पदोन्नति या वेतन बढ़ोतरी की तिथि पर निर्भर होगी। अधिसूचना के मुताबिक, क्षेत्र नियामकों के अध्यक्षों को 4.5 लाख रुपये प्रतिमाह का समेकित वेतन पैकेज मिलेगा।

वर्तमान दर और वर्तमान वेतन पर ही भत्ते : समिति की सिफारिशों के आधार पर भत्ताें पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक सभी भत्ताें (महंगाई भत्ते को छोड़कर) का भुगतान वर्तमान वेतन ढांचे के आधार पर वर्तमान दरों पर ही किया जाएगा, जैसे एक जनवरी, 2016 से उनका वेतन बढ़ा ही न हो। सिफारिशों से सरकार के 47 लाख कर्मचारियों और 53 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा। सुरक्षा बलों के 14 लाख कर्मचारी, 18 लाख पेंशनभोगी हैं।

विसंगतियों की जांच के लिए समिति : सिफारिशें लागू होने से उत्पन्न व्यक्तिगत, पद और कैडर से संबंधित विसंगतियों की जांच के लिए सरकार एक समिति का गठन करेगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के वेतन और उससे संबंधित मामलों में कार्रवाई के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को अधिकृत किया गया है।