वेतन का मिटेगा फासला : वरिष्ठता सूची के साथ मिटेगी विसंगति, अब प्रोन्नत होने की तारीख से लाभ देने की मांग कर रहे वरिष्ठ शिक्षक, हर जिले में वरिष्ठता सूची बनाकर दिया जाएगा, निर्देश का इंतजार

वेतन का मिटेगा फासला : वरिष्ठता सूची के साथ मिटेगी विसंगति, अब प्रोन्नत होने की तारीख से लाभ देने की मांग कर रहे वरिष्ठ शिक्षक, हर जिले में वरिष्ठता सूची बनाकर दिया जाएगा, निर्देश का इंतजार

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वरिष्ठ एवं कनिष्ठ शिक्षकों के वेतन का फासला मिटाने में फिलहाल वरिष्ठता सूची बनाने का पेच फंसा है। जिलों के वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय इस संबंध में निर्देश मिलने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं जिन शिक्षकों को वेतन बढ़ोतरी का लाभ मिलना है उन्होंने नई मांग शुरू कर दी है। उनका कहना है कि लाभ प्रोन्नत होने की तारीख से दिया जाना चाहिए। परिषद ने अधूरी मांग ही पूरी की है।

बेसिक शिक्षा परिषद के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तैनात अधिकांश शिक्षक प्राथमिक स्कूलों से प्रमोशन पाकर पहुंचते रहे हैं। इन शिक्षकों की सेवा अवधि लंबी रही है। इसी बीच शासन ने विज्ञान-गणित के 29334 शिक्षकों की उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सीधी भर्ती से नियुक्ति की है। नई नियुक्ति होते ही वेतन विसंगति का प्रकरण गहरा गया। असल में सीधी भर्ती के तहत तैनाती पाने वाले शिक्षकों को 4600 ग्रे पे के तहत तैनाती दी गई है, लेकिन उनका वेतन वरिष्ठ शिक्षकों से अधिक है। इसकी वजह यह है कि वरिष्ठ शिक्षकों को भी 4600 ग्रेड पे के तहत प्रमोशन पर एक इंक्रीमेंट का तो लाभ दिया गया, लेकिन जिस ग्रेड पे में वह पहुंचे उसका न्यूनतम वेतन नहीं दिया गया। इससे नए एवं पुराने शिक्षकों के बीच वेतन का फासला बढ़ गया। परिषद के वित्त नियंत्रक अजरुन सिंह ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश दिया है कि वह वेतन विसंगति को शासनादेश के अनुरूप दूर करें।

इस आदेश के बाद अब वरिष्ठता का पेच फंस गया है। कहा जा रहा है जिस जिले में जितने विज्ञान-गणित के शिक्षक तैनात हुए हैं उतने ही वरिष्ठ शिक्षकों का वेतन उनके बराबर किया जाएगा। इसके लिए वरिष्ठता सूची बनानी होगी। यह कैसे बने इसके लिए परिषद के वित्त नियंत्रक कार्यालय से निर्देश मांगे गए हैं। वहीं दूसरी ओर वरिष्ठ शिक्षकों का कहना है कि अब वेतन बढ़ाने से उनके नुकसान की भरपाई नहीं होगी, बल्कि प्रोन्नत की तारीख से वेतन बढ़ोतरी का लाभ दिया जाए। वित्त नियंत्रक कार्यालय की ओर से कहा जा रहा है कि यह सारी समस्या जून तक है। जुलाई में वेतन बढ़ोतरी होने पर वरिष्ठ एवं कनिष्ठ का वेतन बराबर हो जाएगा, फिर भी हाल में ही जारी आदेश का अनुपालन कराया जाएगा।