हड़ताल स्थगित, राज्य सरकार को 15 दिन का दिया अल्टीमेटम : कैशलेस चिकित्सा सुविधा और केन्द्र के समान भत्तों में समानता की मांग
लखनऊ । कैशलेस चिकित्सा सुविधा और केन्द्र के समान भत्तों में समानता की मांग को लेकर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की 23 फरवरी से प्रस्तावित हड़ताल 15 दिनों के लिये स्थगित कर दी गई है। यह जानकारी परिषद के अध्यक्ष हरि किशोर तिवारी ने रविवार को प्रेसवार्ता में दी।
परिषद के अध्यक्ष ने बताया कि मुख्य सचिव स्तर पर बनी समिति ने प्रदेश के राज्य कर्मियों को लीवर प्रत्यारोपण, कैंसर, हृदय रोग सहित बड़ी बीमारियों के इलाज के प्रसिद्ध चिकित्सीय संस्थानों में विभागीय परिचय पत्र के आधार पर भर्ती कर पूर्ण इलाज की सुविधा देने का निर्णय लिया है। इस मद में होने वाले खर्च का भुगतान चिकित्सा प्रतिपूर्ति के स्थान पर सरकार द्वारा सीधे चिकित्सीय संस्थानों को दिया जायेगा।
प्रदेश के कर्मियों को मकान किराया भत्ता, ग्रेड वेतन के आधार पर दिया जा रहा था। परिषद ने मांग रखी है कि यह भुगतान मूल वेतन के आधार पर दिया जाए।
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