बच्चों की उपस्थिति से तय होगा मिड डे मील का भुगतान : सघन निरीक्षण कर 15 दिसम्बर तक रिपोर्ट सौंपी जाए |

अगर उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या से ज्यादा बच्चों को मिड डे मील (एमडीएम)बंटा तो खण्ड शिक्षा अधिकारी से लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी तक नपेंगे। मिड डे मील प्राधिकरण की निदेशक श्रद्धा मिश्रा ने कहा है कि इसके लिए सघन निरीक्षण अभियान चला कर 15 दिसम्बर तक रिपोर्ट सौंपी जाए।

अब वास्तविक उपस्थिति के आधार पर ही निशुल्क दी जा रही सुविधाओं का भुगतान किया जाएगा। सरकारी प्राइमरी स्कूलों में सरकार निशुल्क पाठ्य पुस्तकें, दो जोड़ा यूनिफार्म और  दोपहर का खाना उपलब्ध कराती है। दरअसल, शासन में कई दिनों से शिकायत आ रही थी कि स्कूलों में पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा है लेकिन स्कूल में पढ़ने आने वाले बच्चों की संख्या कम है लेकिन चाहे नि:शुल्क किताब हो या फिर यूनिफार्म, ये सभी पंजीकृत विद्यार्थियों के हिसाब से दी जाती हैं और भुगतान भी होता है। यही एमडीएम के साथ भी है। महालेखाकार परीक्षा, इलाहाबाद की ऑडिट टीम ने जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक कई जिलों में ऑडिट टीम के निरीक्षण के दौरान बच्चों की उपस्थिति की संख्या बढ़ा-चढ़ा कर दर्ज किए जाने की शिकायत भी की गई है। वहीं, एक ही बच्चे का नामांकन कई स्कूलों में दिखाने की शिकायत भी आई है।

मुख्य सचिव आलोक रंजन ने विभागीय प्रमुख सचिव को निर्देश दिए हैं कि इस मामले का संज्ञान लेते हुए सघन निरीक्षण अभियान चलाया जाए। साथ ही शासन को 15 दिसम्बर तक रिपोर्ट सौंपी जाए।

 

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