सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के फैसले को चुनौती देगी सरकार : सिंगल जज की बैंच के फैसले को हाईकोर्ट की डबल बैंच में चुनौती दे सकती है या फिर सुप्रीम कोर्ट में कर सकती है एसएलपी दायर

सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के फैसले को चुनौती देगी सरकार : सिंगल जज की बैंच के फैसले को हाईकोर्ट की डबल बैंच में चुनौती दे सकती है या फिर सुप्रीम कोर्ट में कर सकती है एसएलपी दायर

राज्य मुख्यालय । प्रदेश सरकार ने अफसरों और जनप्रतिनिधियों के बच्चों को भी सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने का फैसला किया है। इसके लिए प्रदेश सरकार सिंगल जज की बैंच के फैसले को हाईकोर्ट की डबल बैंच में चुनौती दे सकती है या फिर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर सकती है। इस फैसले की मुख्य सचिव आलोक रंजन ने पुष्टि की है। 

इस बीच यूपी आईएएस एसोसिएशन की शुक्रवार को हुई कार्यकारिणी की बैठक में इस मामले में सरकार की कार्रवाई का इंतजार करने का फैसला किया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश बहादुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में कहा गया कि हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है, इसलिए सरकार इस बारे में फैसला करे। बैठक में बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी के पत्र पर भी चर्चा की गई जिसमें हाईकोर्ट के आदेश के पालन की बात कही गई थी। बैठक में पंचायत चुनाव के कारण आईएएस सर्विस वीक फरवरी के दूसरे सप्ताह में आयोजित करने का निर्णय लिया गया। 

1-अच्छा काम करने वाले आईएएस अफसरों के अच्छे कामों को एसोसिएशन की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। 
2- अफसरों के बीच कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए याहू ग्रुप को अपडेट करने और एसएमएस की व्यवस्था शुरू होगी। 
3- तीस साल की सेवा पूरी कर चुके आईएएस अधिकारियों को मुख्य सचिव वेतनमान देने और उनको अपर मुख्य सचिव का पद देने की भी मांग। 
4- 1983 बैच के दो और 1984 बैच के सात अफसरों को अभी तक मुख्य सचिव वेतनमान 80 हजार रुपए नहीं मिला है।
5- चिल्ड्रेन एजूकेशन एलाउंस को पिछली तारीख से देने की मांग की गई, यह एलाउंस 15-15 हजार दो बच्चों के लिए साल में एक बार मिलता है। 
6- महिला अफसरों के बच्चों के लिए क्रच की समस्या हल करने के लिए संस्कृति स्कूल को डे बोर्डिंग करने पर सहमति बनी। 
7- संस्कृति स्कूल में दिसंबर 2016 तक प्राइमरी कक्षाएं शुरू करने का फैसला लिया गया। 
8- अफसरों की असामयिक मौत पर कार्पस फंड बनाने का भी निर्णय। इसके लिए सभी सदस्य एक दिन का वेतन देंगे। एसोसिएशन हादसे का शिकार अफसर के परिवार को दस की मदद देगी। 
9- सदस्यों का ग्रुप इंश्योरेंस कराने पर भी फैसला लिया गया। 
10-जूनियर अफसरों को लैपटाप देने की मांग की गई 
11- छह समितियों का रिवाइव किया गया। 
12- विवेक वार्ष्णेय को संयुक्त सचिव बनाने को स्वीकृति दी गई।