प्रदेश में इस बार भी स्कूल न जाने वाले बच्चों का पहली अगस्त से 20 अगस्त तक होगा सर्वे : शिक्षामित्रों व शिक्षकों को शिक्षण कार्य के बाद लगाया जाए सर्वे में

प्रदेश में इस बार भी स्कूल न जाने वाले बच्चों का पहली अगस्त से 20 अगस्त तक होगा सर्वे : शिक्षामित्रों व शिक्षकों को शिक्षण कार्य के बाद लगाया जाए सर्वे में

लखनऊ (एसएनबी)। प्रदेश में इस बार भी स्कूल न जाने वाले बच्चों का पहली अगस्त से 20 अगस्त तक सव्रे होगा। इस काम में शिक्षा मित्रों व शिक्षकों को लगाया जाएगा, लेकिन विद्यालयों के अध्यापन कार्य के दौरान सव्रे का काम नहीं होगा। सव्रे के दौरान शिक्षकों को वोटर लिस्ट का भी संज्ञान लेना होगा। सव्रे में वोटर लिस्ट के आधार पर स्लम एरिया, झुग्गी-झोपड़ी व माइग्रेशन, शार्ट टर्म शिफ्ट एवं ट्रांर्सफड परिवारों को शामिल कराया जाएगा। 

सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक शीतल वर्मा की ओर से सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजी गयी गाइड लाइन में कहा गया है कि इस सव्रे में दो वर्ग का डाटा तैयार करना होगा। इसमें तीन से पांच वर्ष और 6-14 वर्ष के बच्चों का ब्योरा शामिल होगा। माइग्रेटरी व प्रवासी बच्चों का विवरण अलग से रखा जाएगा। विद्यालयों में चलने वाले आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यरत कार्यकत्रियों का भी सव्रे में सहयोग लिया जाएगा और आंगनबाड़ी के रिकार्ड से छह वर्ष की आयु पूरी करने वालों को विद्यालयों में दाखिल कराना होगा।

सव्रे की मॉनीटरिंग के लिए सामुदायिक सहभागिता, विशेष प्रशिक्षण, जिला समन्वयक समेकित शिक्षा तथा बालिका शिक्षा एवं प्रशिक्षण समन्यवकों से करायी जाएगी। विशेष प्रशिक्षण के लिए आउट ऑफ स्कूल बच्चों को अलग रखा जाएगा। अभिभावकों से मिली जानकारी का ब्योरा रजिस्टर में दर्ज करना होगा और उस पर उनके हस्ताक्षर या अंगूठा निशान लेना होगा। इसके साथ ही सव्रे के दौरान घरों पर भी विशेष चिह्न बनाये जाएंगे। हाउस होल्ड सव्रे की रिपोर्ट प्रतिदिन हेड मास्टर से सत्यापित करानी होगी।

विद्यालयों की प्रबंध समिति, अध्यक्ष एवं सचिव को ग्राम, बस्ती में कोई बच्चा स्कूल जाने से नहीं छूट रहा है, इसका प्रमाण पत्र देना होगा। नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थलों, रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड, मलिन बस्तियों, ढाबा, कारखानों, ईंट-भट्ठा पर काम करने वाले बच्चों का भी सव्रेक्षण कराया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन, सिविल डिफेन्स, आईसीडीएस, नगर विकास विभाग, श्रम विभाग सहित अन्य से भी मदद ली जाएगी। 
     
           खबर साभार : राष्ट्रीयसहारा