कोर्ट के आदेश के बाद बीटीसी कॉलेजों को मिली अनुमति : माइनॉरिटी कॉलेजों को सौ फीसद मैनेजमेंट कोटा-

कोर्ट के आदेश के बाद बीटीसी कॉलेजों को मिली अनुमति : माइनॉरिटी कॉलेजों को सौ फीसद मैनेजमेंट कोटा-

लखनऊ : माइनॉरिटी कॉलेजों को अब बीटीसी दाखिलों में 100 फीसद मैनेजमेंट कोटा मिलेगा। वे सभी सीटों पर अपने हिसाब से दाखिला ले सकेंगे। कॉलेजों की अलग-अलग याचिकाओं पर हाई कोर्ट ने यह आदेश दिए हैं। आदेशों के आधार पर प्रदेश सरकार सभी बीटीसी कॉलेजों में ये कोटा लागू करने जा रही है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने एससीईआरटी के अफसरों से रिपोर्ट मांगी है और इसी हफ्ते बैठक भी बुलाई है। 

कई कॉलेजों को मिली अनुमति : माइनॉरिटी कॉलेजों में अब तक 50 फीसद सीटों पर मैनेजमेंट कोटे से दाखिला होता है और इतनी ही सीटें काउंसलिंग से भरी जाती हैं। सबसे पहले बलरामपुर के नेशनल महिला महाविद्यालय को कोर्ट ने 100 फीसद कोटे की अनुमति दी थी। इसी आधार पर प्रदेश के कई कॉलेज कोर्ट गए। जो भी कॉलेज कोर्ट गया, उसे 100 फीसद कोटे की अनुमति मिल गई। अभी प्रदेश में करीब दो दर्जन बीटीसी कॉलेजों को 100 फीसद कोटे के आदेश कोर्ट ने जारी कर दिए हैं। इनमें लखनऊ के भालचंद्र इंस्टिट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड मैनेजमेंट, महावीर प्रसाद महिला महाविद्यालय और स्वामी विवेकानंद महिला महाविद्यालय सहित कई कॉलेज हैं। इन कॉलेजों ने कोर्ट का आदेश शासन में लगाया और उन्हें अपने स्तर से दाखिले की अनुमति मांगी। 

एससीईआरटी से रिपोर्ट मांगी : जब कुछ कॉलेज सीधे शासन गए तो उनसे कहा गया कि जो कोर्ट का आदेश लाएगा, उसी को कोटे का अधिकार दिया जाएगा। इस पर कुछ कॉलेज फिर कोर्ट गए तो कोर्ट ने शासन को निर्देश दिए कि सभी के लिए एक आदेश जारी कर दिया जाए। अब शासन प्रदेश के सभी माइनॉरिटी बीटीसी कॉलेजों को 100 फीसद कोटे का आदेश जारी करने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए एक बार बैठक हो चुकी है और एससीईआरटी से इस बारे में रिपोर्ट मांगी है। वहीं, इस हफ्ते फिर बैठक बुलाई गई है। 


हां, कई कॉलेज कोर्ट का आदेश लेकर आए हैं कि उन्हें 100 पर्सेंट मैनेजमेंट कोटा दिया जाए। कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा। हम उन्हें 100 पर्सेंट मैनेजमेंट कोटा दे रहे हैं।
- एचएल गुप्ता, बेसिक शिक्षा सचिव

बीएड कॉलेज भी लाइन में-

कोर्ट के आदेश लेकर अभी ज्यादातर बीटीसी कॉलेज ही शासन के पास पहुंचे हैं। इसलिए फिलहाल बीटीसी कॉलेजों को ही शासन 100 फीसद कोटे का आदेश करने जा रहा है। इसके बाद अब कई बीएड कॉलेज भी कोर्ट गए हैं। कॉलेजों का मानना है कि माइनॉरिटी तो पूरा संस्थान होता है। सिर्फ एक कोर्स के लिए आदेश की व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए। पूरे संस्थान के सभी प्रफेशनल कोर्स के लिए यही नियम लागू होने चाहिए।

        खबर साभार : नवभारतटाइम्स