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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

खाते में ऑनलाइन भेजा जाएगा मिड-डे-मील रसोइयों का मानदेय : अक्सर शिकायतें आती हैं कि रसोइयों को समय से मानदेय नहीं मिल पाता-

खाते में ऑनलाइन भेजा जाएगा मिड-डे-मील रसोइयों का मानदेय : अक्सर शिकायतें आती हैं कि रसोइयों को समय से मानदेय नहीं मिल पाता-

लखनऊ। परिषदीय विद्यालयों में बच्चों के लिए मिड-डे-मील बनाने वाले रसोइयों को मानदेय के लिए अब ग्राम प्रधान के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। उनका मानदेय अब ऑनलाइन उनके खाते में भेजा जाएगा। बीते दिनों माध्यान्ह भोजन प्राधिकारण में हुई जिला एवं मंडलीय समन्वयकों की बैठक में इस पर सहमति बनी है।

सर्व शिक्षा अभियान के तहत परिषदीय विद्यालयों, सहायता प्राप्त माध्यमिक, बेसिक तथा मदरसा आदि में कक्षा आठ तक के बच्चों को निशुल्क गुणवत्तापरक मिड-डे-मील दिए जाने का प्रावधान है। मिड-डे-मील बनाने के लिए बच्चों की संख्या के आधार पर रसोइया भी रखे गए हैं जिन्हें प्रति माह एक हजार रुपए मानदेय के रूप में दिया जाता है।

यह मानदेय माध्यान्ह भोजन निधि के तहत हेडमास्टर और ग्राम प्रधान के संयुक्त हस्ताक्षर से एकाउंट पेय चेक से दिया जाता है। लेकिन अक्सर शिकायतें आती हैं कि रसोइयों को समय से मानदेय नहीं दिया जाता है या फिर उन्हें मानदेय के लिए ग्राम प्रधान परेशान करते हैं। 

                खबर साभार :  डीएनए

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