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2005 के बाद भर्ती होने वाले कर्मचारियों को भी पेंशन : यूपीए सरकार द्वारा बन्द पेंशन को दोबारा देने की योजना पर विचार-

2005 के बाद भर्ती होने वाले कर्मचारियों को भी पेंशन : यूपीए सरकार द्वारा बन्द पेंशन को दोबारा देने की योजना पर विचार-

भोपाल। मध्यप्रदेश के साथ-साथ देश के उन नए कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है, जिन्होंने 2005 के बाद सरकारी नौकरी ज्वाइन की है। यूपीए सरकार ने पेंशन देने से ऐसे कर्मचारियों को मना किया था। लेकिन भाजपा की मोदी सरकार ऐसे कर्मचारियों को पेंशन देने पर विचार कर रही है।

इसका खुलासा मप्र के कुछ कर्मचारी नेताओं द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करने के बाद हुआ है। इन नेताओं में मप्र स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष व राष्ट्रीय फेडरेशन के उपाध्यक्ष एसबी सिंह व फेडरेशन के प्रदेश प्रभारी तथा मप्र लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ के महामंत्री एमपी द्विवेदी ने केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की।

मुलाकात के दौरान केन्द्रीय गृह मंत्री ने आश्वासन दिया कि मप्र सहित देश के सभी कर्मचारियों को पेंशन देने पर विचार किया जा रहा है। विदित हो कि इंडियन पब्लिक सर्विस इम्प्लाएज फेडरेशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दो दिवसीय बैठक संघ कार्यालय दिल्ली में गत दिनों सम्पन्न हुई।

बैठक में सातवें वेतन आयोग को लेकर मांगों पर चर्चा की गई तथा नेताओं ने सातवें वेतन आयोग द्वारा विभिन्न संघों के प्रतिनिधियों के सुझाव वेतन आयोग द्वारा नहीं लिये जाने पर नेताओं ने आश्चर्य व्यक्त किया। उनका कहना था कि सातवें वेतनमान, यूपीए सरकार द्वारा 2005 के बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों के लिये लाई गई पेंशन नीति, अन्य प्रासंगिक लाभ, राज्य सरकारों द्वारा वेतनमानों एवं अन्य प्रासंगिक लाभों को जस का तस लागू नहीं किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से भी प्रतिनिधि मंडल ने की चर्चा:-

चर्चा में गृहमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को बताया कि कर्मचारियों को मांगों के संबंध में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी एवं वित्त मंत्री अरुण जेटली से चर्चा हो चुकी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्द ही संघ के प्रतिनिधियों से प्रधान मंत्री एवं वित्त मंत्री से चर्चा कराई जायेगी। प्रतिनिधि मंडल ने जब गृह मंत्री को यूपीए सरकार द्वारा 2005 एवं उसके बाद नियुक्त हुये कर्मचारियों के लिये पेंशन नीति में बदलाव लाते हुये उसे बंद किये जाने का स्मरण कराया तब गृह मंत्री ने प्रतिनिधि मंडल को बताया कि यूपीए सरकारी द्वारा पूर्व में लिये गये इस निर्णय पर हमारी सरकार विचार कर रही है और पेंशन नीति पूर्व की भॉंति लागू किया जायेगा।

प्रतिनिधि मंडल में मुख्य रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्रा उप्र, राष्ट्रीय महामंत्री प्रेमचन्द दिल्ली, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एसबी सिंह, एमपी द्विवेदी प्रभारी मध्य प्रदेश थे। बैठक में गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, बिहार आदि विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

खबर साभार : 20 अप्रैल, 2015 दैनिक पिपुल्स भोपाल

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