सरकारी सेवारत दंपति को मिल सकता है मकान भत्ता : आज होने वाली यूपी कैबिनेट की बैठक में हो सकते हैं अहम फैसले-

सरकारी सेवारत दंपति को मिल सकता है मकान भत्ता : आज होने वाली यूपी कैबिनेट की बैठक में हो सकते हैं अहम फैसले-

लखनऊ (डीएनएन)। यूपी की अखिलेश सरकार उन सरकारी कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता की सौगात देने जा रही है, जो पति-पत्नी सरकारी नौकरी करते हैं और एक ही मकान में रहते हैं। यही नहीं, हाई सिक्योरिटी रजिष्ट्रेशन प्लेट योजना को भी हरी झंडी दी जा सकती है। राज्य सरकार बंगाली समुदाय की नमोशूद्र पोंड्रा औ पोड बंगाली विस्थापितों को यूपी की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किए जाने के लिए केंद्र सरकार को संस्तुति भेजने का फैसला कर सकती है। इसके अलावा प्रदेश में दादरा, ठुमरी एवं गजल के क्षेत्र में विशेष प्रतिभावान और विशेष गायक को बेगम अख्तर पुरस्कार शुरू किए जाने के आसार हैं।

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिए जाने के संकेत हैं। दृष्टि बाधित अथवा विकलांगजनों को सम्पत्ति खरीदने या फिर जमीनों के पट्टे में स्टांप शुल्क में छूट, नजूल की भूमि को फ्रीहोल्ड किए जाने के मामले में स्टांप शुल्क को प्रभावी बनाने, न्यायमूर्ति के आवासों एवं कार्यालय पर उपलब्ध कराए जाने वाली साज-सज्जा सामग्री एवं दैनिक उपयोग की वस्तुओं को न्यायमूर्ति के सेवानिवृत्त या स्थानांतरण के पश्चात उसे डिप्रीशिएशन वैल्यू पर न्यायमूर्तियों को उपलब्ध कराने, वैट के तहत खादी के रुई भरे गद्दे, रजाई मसनद एवं तकिया पर कर की दरों को युक्तियुक्त बनाने, केंद्र सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के क्रियान्वयन के संबंध में फैसले लिए जा सकते हैं।

कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के जिलों में स्थापित वक्फ अधिकरणों को पुनस्थार्पित करने, प्रदेश के कलेक्ट्रेट व तहसीलों के पुराने जर्जर भवनों के पुननिर्माण के संबंध में, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के आगामी सत्र की तिथि निश्चित करने, गैर लाइसेंस जिला सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त किए जाने के लिए सहायता उपलब्ध कराने, औद्योगिक निवेश नीति 2012 के तहत नई औद्योगिक इकाइयों के साथ एमओयू, औद्योगिक क्षेत्र रामनगर वाराणसी, अमौसी लखनऊ एवं सूरजपुर गौतमबुद्धनगर को शो केस इंडट्रियल माडल के रूप में विकसित करने, प्रांतीय विकास सेवा के सेवानिवृत्त खंड विकास अधिकारियों के पुनर्नियोजन, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के तहत समूह क,ख और ग की सेवा नियमावली 2012 में संशोधन करने, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वित्त लेखा खंड -1 एवं खंड-2 वर्ष 2013-14 तथा विनियोग लेखे वर्ष 2013-14 उत्तर प्रदेश सरकार को विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व राज्यपाल की अनुमति प्राप्त करने, प्रदेश में ग्रामीण पाइप पेयजल योजना लागू करने, ग्रामीण क्षेत्रों में फूड एवं फू्रट प्रोसेसिंग के माइक्रो यूनिट के क्लस्टर को विकसित करनेके लिए मेसर्स स्माईल पावर्स इंडस्ट्रीज लि. लखनऊ और यूपी सरकार के मध्य एमओयू होने के साथ लोहिया इंस्टीट्यूट गोमतीनगर में एकेडमिक ब्लाक स्थापित करने पर फैसले लिए जाने के आसार हैं।

         खबर साभार : डीएनए