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72825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती हजारों मेरिट में चयनित अभ्यर्थियों की नौकरी खटाई में : अटक गई अभ्यर्थियों की सांसें-

72825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती हजारों मेरिट में चयनित अभ्यर्थियों की नौकरी खटाई में : अटक गई अभ्यर्थियों की सांसें-

शिकारपुर (एसएनवी)। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती में नित नये पेंच से अभ्यर्थियों की मुश्किले बढ़ती जा रही है। सबसे पहले 72825 पदों के लिए वर्ष 2011 में तत्कालीन मायावती सरकार ने टीईटी मेरिट पर भर्ती का आवेदन निकाला, फिर प्रदेश की नई सरकार ने 2013 में इन्ही पदों के लिए शैक्षिक मेरिट पर आनलाइन फार्म भरवाया। इसके बाद वर्ष 2012 में बीएड को भर्ती में शामिल न करने का फरमान और अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा सामान्य के 70 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग के 65 प्रतिशत टीईटी में अंक वालों की नियुक्ति के आदेश से कम अंक वाले चयनित अभ्यर्थियों की सांसे अटक गयी है। उल्लेखनीय है कि परिषदीय विद्यालयों में 72825 प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इस भर्ती प्रक्रि या में वर्ष 2011 से ही नये-नये पेंच फंसने से अभ्यर्थी हलकान हो रहे है। भर्ती प्रक्रिया में विलम्ब के कारण नौकरी हाथ से फिसलने के डर से अभ्यर्थियों ने कोर्ट की शरण ली और कोर्ट के आदेश के अनुपालन में तीन चरणो में काउंसिलिंग भी हो चुकी है। काउंसिलिंग के चौथे चरण के पूर्व ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हजारों अभ्यर्थियों की नौकरी पर ग्रहण लग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने टीईटी से सामान्य वर्ग के 70 प्रतिशत अंक और आरक्षित वर्ग के 65 प्रतिशत अंक वालों को नियुक्ति पत्र देने का निर्देश दिया है। जिस पर प्रदेश सरकार ने 31 जनवरी तक भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने और एक सप्ताह के अंदर नियुक्ति पत्र देने का निर्णय लिया है। ऐसे में पहले, दूसरे और तीसरे चरण के काउंसिलिंग में सामान्य के 70 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग के 65 प्रतिशत से कम मेरिट वाले हजारों चयनित अभ्यर्थियों को नौकरी से हाथ धोने का भय बन गया है। बताते चले कि इस भर्ती प्रक्रिया में टीईटी मेरिट को नियुक्ति का आधार बनाने पर शैक्षिक मेरिट को लेकर कोर्ट में मामला चला और उसमे शैक्षिक मेरिट वालो को निराशा हाथ लगी।

        खबर साभार : राष्ट्रीयसहारा

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