मदरसों को अनुदान देने में आ रही सभी अड़चनें दूर : नियमों को शिथिल करने का शासनादेश जारी-

मदरसों को अनुदान देने में आ रही सभी अड़चनें दूर : नियमों को शिथिल करने का शासनादेश जारी-

• निदेशालय को फिर से नये सिरे से प्रस्ताव भेजने के निर्देश

लखनऊ। मदरसों को अनुदान देने में आड़े आ रही सभी अड़चनें सरकार ने दूर कर दी हैं। सरकार ने अनुदान के नियमों को शिथिल करने का शासनादेश जारी कर दिया है। अब निदेशालय को एक बार फिर नये सिरे से प्रस्तावों को अपनी संस्तुति के साथ भेजने के निर्देश दिये हैं। सरकार के आदेश मिलने के बाद निदेशालय भी हरकत में आ गया है। अब शीघ्र ही मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप 75 मदरसों को अनुदान मिल जायेगा।

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सरकार बनाने के बाद प्रदेश के 146 मदरसों को अनुदान देने की घोषणा की थी। इन्हें दो वित्तीय वर्ष में अनुदान दिया जाना था। प्रदेश सरकार ने जब प्रस्ताव मांगे तो उसे 194 मदरसों के प्रस्ताव मिले। लेकिन ज्यादातर मदरसे मानकों में पास नहीं हो सके। मात्र एक दर्जन मदरसे ही ऐसे मिले जो मानक पूरे करते थे। इसी के बाद सरकार ने मदरसों को अनुदान देने वाले मानक घटाने का निर्णय ले लिया।

प्रदेश सरकार ने मानक शिथिल करने वाला शासनादेश भी जारी कर दिया है। सरकार ने दो मानक घटा दिये हैं। पहला मानक मदरसों में 13 शिक्षकों में से यदि आठ शिक्षक हैं तो भी उन्हें अनुदान दिया जा सकता है। मदरसों को तीन महीने के भीतर शिक्षकों के रिक्त पद भरने होंगे। दूसरा मानक शिक्षकों की भर्ती में विज्ञापन का है। मदरसों में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन दो अखबारों में प्रकाशित होना चाहिए। इनमें एक स्थानीय अखबार व दूसरा मंडल स्तरीय अखबार जरूरी है। पहले इसमें दूसरा अखबार राज्य स्तरीय होना जरूरी था।

सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ एसपी सिंह की ओर से मानकों के शिथिल करने का शासनादेश जारी हो गया है। इसके साथ ही निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ को पहले चरण में 75 मदरसों को अनुदान देने के लिए नये नियमों के तहत प्रस्ताव तैयार कर भेजने के लिए कहा है। इसके बाद बचे हुए मदरसों को अगले वित्तीय वर्ष में अनुदान दिया जायेगा। अनुदान पर लेने में सरकार का प्रत्येक मदरसे पर 50 लाख रुपये सालाना का आर्थिक बोझ आयेगा।

      खबर साभार : अमरउजाला