प्राइमरी शिक्षा पर खर्च 19 हजार करोड़ लेकिन नतीजा फुस्स : शिक्षकों की जबाबदेही पर सरकार गंभीर-
१-निरीक्षण व चेकिंग के तरीके पुराने हैं मानीटरिंग की प्रभावी प्रणाली तय की जाए
२-अभिभावकों की समितियों को मजबूत किया जाए कि वह खुद मानीटरिंग करें
३-ऐसी शिक्षा नीति बनायी जाए जिसमें नामांकन से ज्यादा सीखने पर जोर हो
४-शिक्षकों के एसोसियशन राजनैतिक दबाव बनाते है और पार्टियां वोट के कारण इनसे दबती है सरकार को इनसे निरटना चाहिए
५-स्थानांतरण आदि काम निदेशालय के जिम्मे दे देना चाहिए
६-स्कूलों व शिक्षकों का रिपोर्ट कार्ड तैयार हो और औसत निकाला जाए औसत कम वाले स्कूलों के जिम्मेदार लेगों की जबावदेही तय हो मसलन जिम्मेदार शिक्षक ,बीईओ व बीएसए के सर्विस बुकों में बैड इण्ट्री कर दण्ड तय किया जाए
खबर साभार : हिन्दुस्तान
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