राज्य कर्मचारियों को कैशलेस इलाज जल्द : 16 साल पर एसीपी से कर्मचारी खुश-

लखनऊ। कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए सुनिश्चित कॅरिअर प्रोन्नति (एसीपी) की विसंगतियां दूर कर दी हैं। राज्य कर्मचारियों को अब दूसरी एसीपी के लिए तय समय से ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। 16 साल की सेवा पर दूसरी एसीपी मिल जाएगी। सरकार ने एसीपी की विसंगतियों के निराकरण तथा शासनादेशों को स्पष्ट करने के लिए एक मुकम्मल शासनादेश जारी करने का निर्णय किया है।

एसीपी नियमों के तहत कर्मचारियों को 10 वर्ष पर पहली, 16 पर दूसरी और 26 साल पर तीसरी पदोन्नति देने की व्यवस्था है। मगर, दूसरी एसीपी के लिए एक शर्त यह थी कि जिन कर्मियों को पहली एसीपी एक दिसंबर 2008 को 10 वर्ष से अधिक की सेवा पर मिली, उन्हें पहली एसीपी मिलने की तिथि से छह वर्ष की सेवा पूरी करने पर दूसरी एसीपी मिलेगी। इससे ऐसे कर्मचारियों को दूसरी एसीपी 16 वर्ष से अधिक सेवा पर मिल पा रही थी। कर्मचारियों में इससे काफी नाराजगी थी। मंगलवार को कैबिनेट ने इस विसंगति को दूर करते हुए दूसरी एसीपी कुल 16 वर्ष की सेवा पर देने का फैसला किया।

इसके अलावा जिन कर्मचारियों की पदोन्नति एक दिसंबर 2008 के बाद समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था में वैयक्तिक वेतनमान में हो जाती है, ऐसे कर्मियों को भी दूसरी एसीपी 16 साल पर मिल सकेगी। दूसरी एसीपी देने के लिए इन पदोन्नतियों का संज्ञान नहीं लिया जाएगा। साथ ही यदि समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था में द्वितीय वैयक्तिक वेतनमान मिल रहा है और उनकी वास्तविक पदोन्नति निम्न वेतनमान में है अथवा एक दिसंबर 2008 के बाद समान या उच्च वेतनमान में हो जाती है, तो तीसरी एसीपी में ऐसी पदोन्नति का संज्ञान नहीं लिया जाएगा। यदि वरिष्ठ कार्मिक को समय वेतनमान मिल रहा है और कनिष्ठ कार्मिक को एसीपी मिलने पर उससे अधिक वेतन हो जाता है तो ऐसी स्थिति में वरिष्ठ का वेतन कनिष्ठ केसमान कर दिया जाएगा। कैबिनेट ने यह भी तय किया है कि समय वेतनमान से जुड़ा विभागीय आदेश जारी होने के 90 दिन के अंदर विकल्प भी दिया जा सकेगा।

राज्य कर्मचारियों को कैशलेस इलाज जल्द : 16 साल पर एसीपी से कर्मचारी खुश-

खबर साभार : हिन्दुस्तान व अमर उजाला