जूनियर तक के विद्यार्थियों को दो सेट यूनीफार्म : हर जिले को 75 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त : संलिप्तता पर नपेंगे बीईओ-

जूनियर तक के विद्यार्थियों को दो सेट यूनीफार्म : हर जिले को 75 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त : संलिप्तता पर नपेंगे बीईओ-

१-१५सितम्बर से १५ अक्टूबर तक दो सेट युनिफार्म उपलब्ध कराये जायेंगे

२-सत्र 2014-2015 के लिए 75फिसदी धनराशि अवमुक्त की गई

३-युनिफार्म वितरण में एसएमसी जिम्मेदार

४-युनिफार्म वितरण में अधिकारियों की संलिप्तता पाये जाने पर होगी विभागीय कार्यवाही

५-युनिफार्म की गुणवत्ता जांचने के लिए टास्क फोर्स का भी हुआ है गठन

लखनऊ : राजकीय, परिषदीय, सहायता प्राप्त प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक मुफ्त यूनिफार्म के दो सेट मुहैया कराए जाएंगे। चौदह वर्ष तक के छात्र-छात्रओं को जूनियर तक की शिक्षा के प्रति आकर्षित करने को नि:शुल्क यूनिफार्म हर साल उपलब्ध कराई जाती है। मुख्य सचिव आलोक रंजन ने गुरुवार को चालू शैक्षिक सत्र 2014-15 के लिए गुणवत्ता एवं समयबद्धता को ध्यान में रखते हुए निर्धारित समय सीमा में वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। 2014-15 सत्र के लिए हर जिले को 75 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की गई है। शेष धनराशि मांग के आधार पर जारी की जाएगी।

ब्लाक पर दिए जाएंगे प्रशिक्षण : विकासखंड स्तर पर क्रय प्रक्रिया प्रारंभ करने के पूर्व प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिला स्तरीय समिति प्रशिक्षण देने को प्रभारी अधिकारी नामित करेगी। तत्पश्चात वह प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं सचिव को यूनिफार्म वितरण से संबंधित प्रक्रिया, वित्तीय एवं प्रशासनिक नियमों की जानकारी देंगे।

एसएमसी होगी उत्तरदायी : यूनिफार्म वितरण को विद्यालय प्रबंध समिति (एसएमसी) पूर्णतया उत्तरदायी होगी। विकासखंड स्तर पर प्रशिक्षण होने के उपरांत तीन दिनों के अंदर समिति की विशेष बैठक आहूत की जाएगी। इसमें नि:शुल्क यूनिफार्म वितरण कार्ययोजना से अवगत कराया जाएगा।

टास्क फोर्स करेगी निरीक्षण : जिला स्तरीय समिति द्वारा गठित टास्क फोर्स यूनिफार्म वितरण की तिथि से एक सप्ताह के अंदर विद्यालय का अनिवार्य रूप से निरीक्षण करेगी। यूनिफार्म के धुलने के बाद रंग फीका पड़ने की शिकायतों का पता लगाएगी, साथ ही अभिभावकों का मत हासिल करेगी।

तो नपेंगे बीईओ : यूनिफार्म की आपूर्ति में बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, नगर शिक्षा अधिकारी की संलिप्तता होने पर न केवल रिकवरी की जाएगी बल्कि उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी।

           साभार : दैनिक जागरण