लखनऊ : परिषदीय स्कूलों में बच्चों को सरकार की ओर से दी जानी वाली दो सेट नि:शुल्क यूनीफॉर्म को विद्यालय प्रबंध समितियां (एसएमसी) ही खरीदेंगी। मुख्य सचिव आलोक रंजन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में तय हो गया है कि यूनीफॉर्म की खरीदारी विकेंद्रीकृत व्यवस्था के तहत एसएमसी के माध्यम से की जाएगी न कि कुछ चुनिंदा कंपनियों से बल्क ऑर्डर के जरिए। यह तय हो जाने के बाद चालू शैक्षिक सत्र में बच्चों को यूनीफॉर्म वितरण के बारे में जल्द ही शासनादेश जारी होने की संभावना है।
सर्व शिक्षा अभियान के तहत परिषदीय स्कूलों में कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को हर शैक्षिक सत्र में दो सेट नि:शुल्क यूनीफॉर्म दिए जाने की व्यवस्था है। इसके लिए सरकार की ओर से 400 रुपये दिए जाते हैं। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 65:35 के अनुपात में होती है।
पिछले साल सरकार ने आदेश जारी कर यूनीफॉर्म की खरीदारी और वितरण का जिम्मा स्कूल स्तर पर गठित विद्यालय प्रबंध समितियों को सौंपा था। समितियों ने ही यूनीफॉर्म खरीदकर बच्चों को बांटे थे। बेसिक शिक्षा मंत्री राम गोविंद चौधरी की मंशा थी कि बेहतर गुणवत्ता की यूनीफॉर्म खरीदने के लिए कुछ चुनिंदा कंपनियों व फर्म का पैनल चुन लिया जाए। इन कंपनियों से ही बल्क आर्डर देकर यूनीफॉर्म खरीदी जाए। इस मुद्दे को लेकर बुधवार को मुख्य सचिव ने बेसिक शिक्षा विभाग और सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना कार्यालय के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान ही मुख्य सचिव ने केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रलय की अपर सचिव वृंदा सरूप से टेलीफोन पर बात की। अपर सचिव ने उन्हें बताया कि केंद्र सरकार की गाइडलाइंस में भी यूनीफॉर्म खरीदने की जिम्मेदारी विद्यालय प्रबंध समितियों को दी गई है।
साभार : दैनिक जागरण
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