उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने समस्त योजनाओं के संबंध में लागू एफिडेविट की व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय लिया है।.
मुख्यमंत्री ने यह निर्णय सरकारी प्रक्रियाओं के सरलीकरण और आम जनता की सुविधा को ध्यान में रखकर लिया है।. तमाम योजनाओं का लाभ लेने के लिए और कॉलेज और यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए भी अब युवाओं को कोई एफिडेविट नहीं देना पड़ेगा।.
यह जानकारी उत्तर प्रदेश सूचना विभाग की ओर से सोमवार को जारी किए गए एक प्रेस नोट में दी गई है।.
उन्होंने बताया कि जिन योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने तथा शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश पाने के लिए लाभार्थी द्वारा शपथ-पत्र प्रस्तुत किए जाने की व्यवस्था लागू थी, मुख्यमंत्री ने उसे तत्काल प्रभाव से खत्म करने के निर्देश दिए हैं।.
उन्होंने बताया कि आवेदक को शपथ-पत्र के स्थान पर स्व:प्रमाणित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा. मुख्यमंत्री के इस फैसले से जनता के धन और समय की बचत होगी।.
गौरतलब है कि पिछले दिनों विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कागजात अटेस्ट कराने की प्रक्रिया को खत्म करने के लिए कहा था।. केंद्र सरकार जल्द ही इस
नियम को पूरे देश में लागू करेगी और प्रमाण-पत्रों व अन्य कागजातों को गजटेड अधिकारियों से अटेस्ट कराने के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी।.
प्रधानमंत्री ने सचिवों को कहा था कि इस व्यवस्था को खत्म कर सेल्फ अटेस्ट को बढ़ावा दिया जाए।. उन्होंने कहा था कि यह व्यवस्था सामंतवादी लगती है और लोगों को खुद अपने कागजात सत्यापित करके जमा करने का अधिकार मिलना चाहिए।.
साभार : सहारा समय
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