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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों मे सहायक अध्यापक के पदों पर शिक्षमित्रों के नियुक्ति के सम्बन्ध में : समायोजन हेतु समय सारिणी -




शिक्षामित्रों को नियुक्ति पत्र 31 जुलाई तक : हाईकोर्ट ने समायोजन पर रोक लगाने से किया इन्कार 

१-शासनादेश जारी पहले चरण में 58,826 शिक्षामित्रों को लाभ
२-समायोजन समय सारिणी के अनुसार
३- सूची बीएसए को ३० जून तक 
४-सूची मिलने के बाद एक सप्ताह में विज्ञप्ति देना 7 जुलाई तक
५-१० से २२ जुलाई तक प्रमाण पत्रों की जाँच और काउंसलिंग
६-चयन सूची का अनुमोदन २५ जुलाई को 
७-शिक्षामिच्रों को ३१ जुलाई तक सहायक अध्यापक पद पर का नियुक्ति पत्र निर्गत करना
८- कोर्ट ने कहा समायोजन सरकार करती है तो भी वह मामले के अंतिम निस्तारण के अधीन होगा
लखनऊ। शिक्षा मित्रों को 31 जुलाई तक सहायक अध्यापक का नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। शिक्षा मित्रों को प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक पद पर समायोजित करने का शासनादेश सचिव बेसिक शिक्षा नीतीश्वर कुमार ने बृहस्पतिवार को जारी कर दिया। पहले चरण में 58,826 शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक बनाया जाएगा।
इसके तहत यूपी निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 जारी होने से पहले प्राइमरी स्कूलों में कार्यरत शिक्षा मित्र पात्र होंगे। अधिकतम 60 वर्ष की आयु सीमा तक के शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनाया जाएगा। स्नातक उपाधि या सरकार से मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष उपाधि के साथ दूरस्थ शिक्षा विधि से दो वर्षीय बीटीसी, बीटीसी उर्दू, विशिष्ट बीटीसी का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त करने वाले इसके लिए पात्र होंगे।
शासनादेश जारी, पहले चरण में 58,826 शिक्षामित्रों को लाभ
समायोजन के लिए कब क्या
डायट सूची बीएसए को ः 30 जून तक
काउंसलिंग कार्यक्रम ः 7 जुलाई तक
प्रमाण पत्रों का मिलान 10 से 22 जुलाई तक
चयन सूची का अनुमोदन 25 जुलाई तक
हाईकोर्ट से राहत
इलाहाबाद (ब्यूरो)। शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक पद पर समायोजित करने के मामले में शिक्षामित्रों को हाईकोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने समायोजन के विरुद्ध दायर याचिका पर जवाब दाखिल करने की समय अवधि तीन सप्ताह तक के लिए बढ़ा दी। कोर्ट ने हालांकि यह साफ किया है कि यदि नियुक्तियां की जाती हैं तो याचिका पर हुए अंतिम निर्णय के अधीन होंगी। याचिका पर अब 14 जुलाई को सुनवाई होगी।

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