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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

नक्सल प्रभावित जिलों में शिक्षकों को विशेष भत्ता -

•नक्सल प्रभावित जिलों में शिक्षकों को विशेष भत्ता
•नेपाल सीमा से सटे इलाकों में दाखिले पर विशेष ध्यान

लखनऊ (ब्यूरो)। नक्सल प्रभावित जिलों में प्राइमरी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं शुरू की जाएंगी। बच्चों को स्कूलों में पढ़ाई के बाद सुरक्षित घर पहुंचाने के साथ ही शिक्षकों को इन जिलों में तैनाती लेने पर विशेष प्रोत्साहन भत्ता देने पर विचार किया जा रहा है। शासन स्तर पर इस संबंध में उच्चाधिकारियों की बैठक में विचार-विमर्श हो चुका है। नई व्यवस्था जुलाई 2014 से शुरू करने की तैयारी है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कक्षा आठ तक बच्चों की पढ़ाई अनिवार्य कर दी गई है। इसलिए बेसिक शिक्षा विभाग परिषदीय स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था ठीक कराना चाहती है। प्रदेश के अन्य जिलों को छोड़ दिया जाए तो नक्सल प्रभावित सोनभद्र, चंदौली और मिर्जापुर की स्थिति काफी खराब है। यहां के स्कूलों में शिक्षक नौकरी तक नहीं करना चाहते। अधिकतर स्कूलों में एक-एक शिक्षक से काम चलाया जा रहा है। इसलिए बेसिक शिक्षा विभाग चाहता है कि नक्सल प्रभावित जिलों में शिक्षकों की तैनाती के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की जाए। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह विशेष प्रोत्साहन भत्ता देने का सुझाव है।

नेपाल सीमा से सटे इलाकों में दाखिले पर विशेष ध्यान

लखनऊ (ब्यूरो)। बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर आदि जिलों के नेपाल सीमा से सटे इलाकों के स्कूलों में बच्चों के दाखिले पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अमूमन होता यह है कि इन इलाकों के कुछ परिवार काम-धंधा की तलाश में नेपाल चले जाने के कारण अपने बच्चों का नाम कटा देते हैं। इसलिए बेसिक शिक्षा विभाग चाहता है कि इन स्कूलों में दाखिले का विशेष अभियान चलाया जाए।




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